गरीब परिवार की थाली में पहुंचे शुद्ध व स्वच्छ खाद्यान्न, इसमें कोताही नहीं की जायेगी बरदाश्त.
अररिया : अनाज की क्वालिटी में कोई भी समझोता नहीं किया जायेगा. क्योंकि गरीब आदमी ही राशन का चावल व गेहूं का उठाव करता है. अगर उन्हें सही खाद्यान्न मिलेगा तो वे स्वस्थ्य रहेंगे. केंद्र सरकार की सोच है कि देश के हर गरीब के घर तक सही खाद्यान्न पहुंचे. इसके लिए यूनिफार्म स्पेसिफिकेशन टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तय मापदंड के अनुसार ही खाद्यान्न की खरीद होनी चाहिए. उक्त बातें क्वालिटी कंट्रोल सेल बिहार पटना के सहायक क्षेत्रीय निदेशक अर्जुन प्रसाद ने बुधवार को एसएफसी के सीएमआर गोदाम में रखे चावल की जांच के दौरान कही.
उन्होंने कहा कि यह उनका तीसरा दौरा है. लेकिन पहले व दूसरे के मुकाबले एसएफसी द्वारा खरीद किये चावल की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार एसएफसी को बेहतर चावल खरीदने के एवज में 2376 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करती है. जब केंद्र सरकार चावल खरीदने के लिए पैसे का भुगतान कर रही है
तो फिर उत्तम क्वालिटी का चावल पीडीएस के दुकानदार तक क्यों नहीं पहुंचे. जांच के क्रम में पहुंचे सहायक क्षेत्रीय निदेशक अर्जुन प्रसाद ने कहा कि पंजाब के तर्ज पर बिहार में भी राइस मिलरों को शोर्टेक्स मशीन लगाना चाहिए. राइस मिलरों को शोर्टेक्स मशीन लगाने के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान भी दिया जा रहा है.
इस मशीन के प्रयोग से चावल कम डैमेज होंगे, पिन प्वाइंट, ब्रेकिंग, चाल्की इत्यादि समस्या भी चावल में नहीं आयेंगे. उन्होंने सीएमआर गोदाम के जांच के बाद बताया कि अभी भी चावल में स्मॉल ब्रेकेज पाया गया है. जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है. एसएफसी के सीएमआर गोदाम प्रभारी को खरीदे गये चावल में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खरीदे गये चावल फयेर एवरेज क्वालिटी के हो. इस मानदंड के चावल यूनिफार्म स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडिया के अनुरूप माना जाता है. बीआरएल चावल की खरीद तो बिलकुल ही नहीं की जाये. चावल की गुणवत्ता में शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. मौके पर डीएम एसएफसी बीरेंद्र नाथ गुप्ता, एफसीआइ के गुण नियंत्रण पदाधिकारी आशीष कुमार, एजीएम दिग्विजय मिश्रा, क्वालिटी कंट्रोल के राजीव रंजन, सहायक गोदाम प्रभारी आदित्य प्रियदर्शी आदि मौजूद थे.
