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पाइप बिछाने में पायी अनियमितता

साढ़े 24 करोड़ रुपये की इस योजना से नगर परिषद के 29 वार्डों में प्रत्येक घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना है. जलापूर्ति के इस योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने की जिम्मेवारी जेपी इंटरप्राइजेज ने ली है. जलापूर्ति योजनाओं के गुणवत्ता व नियमों के अनदेखी के मामले में पटना से पहुंची अधिकारियों की टीम ने […]

साढ़े 24 करोड़ रुपये की इस योजना से नगर परिषद के 29 वार्डों में प्रत्येक घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना है. जलापूर्ति के इस योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने की जिम्मेवारी जेपी इंटरप्राइजेज ने ली है. जलापूर्ति योजनाओं के गुणवत्ता व नियमों के अनदेखी के मामले में पटना से पहुंची अधिकारियों की टीम ने अपनी जांच में सही पाया.
अररिया : आखिर कर नप क्षेत्र में चल रही जलापूर्ति योजनाओं के गुणवत्ता व नियमों के अनदेखी के मामले में पटना से पहुंची अधिकारियों की टीम ने अपनी जांच में सही पाया. साढ़े 24 करोड़ रुपये की इस योजना से नगर परिषद के 29 वार्डों में प्रत्येक घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना है.
जलापूर्ति के इस योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने का जिम्मा नगर विकास विभाग के द्वारा बिहार जल पार्षद को दिया गया था. बीआरजेपी से कार्य करने करने की जिम्मेवारी जेपी इंटरप्राइजेज के द्वारा ली गयी. अधिकृत एजेंसी व उसके कर्मियों के द्वारा नियम व गुणवत्ता को ताक पर रखकर कार्य का संपादन किया जा रहा था. इस मुद्दे को प्रभात खबर के द्वारा लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था. प्रभात खबर के इस मुहिम में नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद गौतम साह, वार्ड संख्या 17 के नगर पार्षद रितेश कुमार राय व विजय कुमार जैन के द्वारा लगातार साथ देकर विभागीय स्तर पर जांच कराने की मांग की गयी.
नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा डीएम को पत्र देकर स्थानीय स्तर पर भी जांच कराने की निर्देश दिया गया. पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता व योजना पदाधिकारी प्रभात कुमार झा के द्वारा जांच की गया जांच में गुणवत्ता विहीन कार्य किये जाने की उन्होंने भी पुष्टि की थी. चार माह बाद ही जांच में पटना से पहुंची टीम ने भी कार्य की जांच कर नियम को ताक पर रख कर गुणवत्ता विहीन कार्य किये जाने की बात को स्वीकार किया.
कहते हैं कनीय अभियंता
बीआरजेपी के कनीय अभियंता सहदेव कुमार ने दुरभाष पर बताया कि कार्यपालक अभियंता के द्वारा पटना कार्यालय से जेपी इंटरप्राइजेज के प्रोपराईटर जनार्दन कुमार को जलापूर्ति योजना में सुधार करने को लेकर पत्र निर्गत किया गया है. उन्होंने बताया कि योजना का प्राक्कलन 22 करोड़ रुपये कुछ लाख है जिसमें अब तक संवदेक को काम के अनुसार 60 प्रतिशत राशि का भुगतान किया गया है. जबतक संवेदक के द्वारा पूर्णरुपेण कार्य को पूरा नहीं कर लिया जायेगा. तब तक राशि निर्गत नहीं की जायेगी.

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