गरीबों तक पहुंचे उनके हक का निवाला : डॉ बुखारी

गरीबों तक पहुंचे उनके हक का निवाला : डाॅ बुखारी फोटो 9 केएसएन 6पत्रकारों को संबोधित करते खाद्य आयोग के अध्यक्ष डा असमतउल्ला बुखारी.प्रतिनिधि, किशनगंजएक भी गरीब भूखा नहीं सोये इसके लिए सरकार आपूर्ति विभाग के माध्यम से कई योजनाओं के द्वारा गरीबों तक रोटी पहुंचाने का प्रयास करती है, लेकिन पदाधिकारियों की लापरवाही, गैरजिम्मेदारी व इच्छाशक्ति की कमी के कारण गरीबों तक उनके हक का निवाला नहीं पहुंच पाता है. यह बातें खाद्य आयोग के अध्यक्ष डाॅ असमतउल्ला बुखारी ने कही. अपने एक दिवसीय दौरे के क्रम में वे किशनगंज पहुंचे थे. खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने खगड़ा स्थित जिला अतिथि गृह में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि दो महीने पूर्व ही वे इस आयोग के अध्यक्ष बने हैं और वे आपूर्ति विभाग के लिकेज को पकड़ने के लिए सभी जिलों का भ्रमण कर रहे हैं. श्री बुखारी ने कहा कि गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचे इसके लिए सरकार ने डीएसओ, एसडीओ, एमओ, एसएफसी जिला प्रबंधक, एजीएम एवं डीलर को इस सिस्टम में शामिल किया है. लेकिन ये पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट एवं बरबाद हो गया है. आयोग के अध्यक्ष श्री बुखारी ने कहा कि वे सरकार से अनुशंसा करेंगे कि आपूर्ति में डीलर प्रथा को खत्म कर प्रत्येक पंचायत में लाभुकों को खाद्यान्न मुहैया कराने हेतु एक पंचायत गोदाम का निर्माण कराया जाये. पंचायत गोदाम के संचालन के लिए मानदेय पर पंचायत गोदाम मैनेजर(पीजीएम) की नियुक्ति की जाये जो पूर्णत: सरकार के अधीन कार्य करेगा. पीजीएम पर ही पूरे पंचायत के लाभुकों को खाद्यान्न वितरण की जिम्मेवारी रहे. पारदर्शी तरीके से लाभुकों को अनाज मिले इसके लिए सरकार ने व्यवस्था किये कि डीलरों को गोदाम तक नहीं पहुंचाना पड़े. डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से डीलर के गोदाम तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था है. इसके तहत डोर स्टेप की प्रत्येक गाड़ी में जीपीएस सिस्टम एवं सभी गाड़ी पीला रंग से पेंट किया हुआ हो उसमें ब्लू रंग से डोर स्टेप डिलेवरी लिखा होना चाहिए. साथ ही लोड सेल भी लगा रहना चाहिए. अध्यक्ष ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में किसी भी गाड़ी में लोड सेल नहीं पाया. पूर्व में चेयरमैन करते थे खानापूर्ति आयोग के अध्यक्ष श्री बुखारी ने बताया कि वर्ष 2013 में इस आयोग का गठन किया गया है. लेकिन पूर्व में रहे आयोग के अध्यक्ष सिर्फ खानापूर्ति करते थे लेकिन वे खानापूर्ति करने वाले अध्यक्षों में से नहीं है. उन्होंने कहा कि वे आपूर्ति से संबंधित लंबित मामलों का ट्रॉयल करेंगे और त्वरित ऑन स्पॉट फैसला करेंगे. जिला एवं प्रखंड स्तर पर जनता दरबार लगायेंगे. अफसर को जनता के सामने खड़ा करने का काम करेंगे.