पटना: बिहार एक बार फिर देश को राह दिखायेगा. स्टेट हाइवे और वृहद जिला सड़कों के मेंटेनेंस के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी रोड मेंटेनेंस पॉलिसी बुधवार से प्रभावी हो गयी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 दिसंबर 2013 यानी 11.12.13 को इस नयी नीति के तहत 2579 करोड़ की लागत से 9064 किमी सड़कों के मरम्मत की योजना का शुभारंभ किया. उन्होंने नगर विकास विभाग की 1400 करोड़ की योजनाओं का भी शुभारंभ किया. संवाद कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास ने मलिन बस्तियों के लिए विशेष योजना शुरू की है. इसमें सरकार राशि देती है.
माइक्रोप्लानिंग का काम वहां की महिलाएं समूह बना कर करती हैं. उन्होंने इस योजना के लिए वार्ड पार्षदों और नगर निकायों को आगे आने की अपील की. बिल्डिंग बायलॉज को दो-चार दिनों में वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा. लोगों से सलाह लेने के बाद उसे लागू किया जायेगा. मकानों का भूकंपरोधी होना जरूरी है. कार्यक्रम में छह स्वयं सहायता समूह को 10-10 हजार रुपये का चेक दिया गया. पथ निर्माण विभाग ने द जर्नी सो फार.. नामक एक वृत्तचित्र के माध्यम से विभाग की उपलब्धियों व भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया. पथ निर्माण सचिव प्रत्यय अमृत व नगर विकास के सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने अपने-अपने विभागों की ओर से शुरू योजनाओं के बारे में बताया. मौके पर उद्योग मंत्री डॉ रेणु कुमारी, खाद्य आपूर्ति मंत्री श्याम रजक, मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा, विकास आयुक्त आलोक कुमार सिन्हा, सीएम के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, सचिव अतीश चंद्रा, बेल्ट्रॉन के एमडी अतुल सिन्हा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
शहरी गरीबों के लिए आवास
योजना के तहत मलिन बस्तियों में पेयजल, शौचालय व स्वच्छता अभियान के अलावा शहरी गरीबों के लिए 17 निकायों में आवास, गया व भागलपुर में जलापूर्ति योजना तथा पटना में रिवर फ्रंट योजना पर काम शुरू होगा. शहरी गरीबों के आवास एवं आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं के समुदाय आधारित कार्यान्वयन के तहत ग्राउंड फ्लोर के अलावा दो मंजिले मकान बनाये जायेंगे. पटना के घाटों को बेहतर बनाने के लिए 262 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है. भागलपुर व गया में जलापूर्ति योजना के लिए क्रमश: 463 व 239 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं. पटना व बोधगया में 300 बसें चलायी जायेंगी.
क्या है रोड मेंटेनेंस पॉलिसी
पथ निर्माण विभाग के अधीन 4857 किमी राज्य उच्च पथ व 9030 किमी वृहद जिला पथ है. इन सड़कों का एक मानक स्तर बनाये रखने के लिए 21 फरवरी, 2013 को बिहार पथ आस्तियां अनुरक्षण नीति लागू की गयी. इंगलैंड सहित देश के चुनिंदा प्रदेश व विकसित देशों द्वारा अपनायी जा रही प्रणाली का अध्ययन करने के बाद देश में पहली बार रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की गयी है. 9064 किमी को पांच साल तक मेंटेन करने के लिए 2579 करोड़ जारी किये गये.
कनेक्शन में गड़बड़ी है, सड़क में नहीं न
पथ निर्माण विभाग की नयी सड़क नीति के तहत लांग टर्म आउटपुट एंड परफॉरमेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेंटेनेंस कांट्रैक्ट सिस्टम-ओपीआरएमसी के शुरू होने की घोषणा सीएम को करनी थी. विभाग के सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता जुड़े हुए थे. स्क्रीन पर अररिया को देख सीएम ने पूछा कि किशनगंज-अररिया सड़क की स्थिति क्या है? संपर्क होने पर कार्यपालक अभियंता से सीएम ने जवाब देने में देरी का कारण पूछा, तो कनेक्शन में गड़बड़ी की बात बतायी. इस पर सीएम ने कहा कि कनेक्शन में गड़बड़ी है न, रोड में तो नहीं न?
