पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश केवल कांग्रेस शासित राज्य नहीं, बल्कि देश भर के लिए है. बिहार सरकार भी इसे लागू करेगी. इस दिशा में काम शुरू भी हो गया है. छह महीने में इसे लागू करना है. हालांकि, यह समय कम है.
केंद्र ने कुछ सुझाव माने
उन्होंने कहा, बिहार सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल पर कुछ सुझाव दिये थे. कुछ स्वीकार किये गये, कुछ नहीं. अगर संसद में बहस होने के बाद इस बिल को लाया जाता, तो हमारी पार्टी अपनी राय रखती. बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहनेवालों की संख्या अधिक है. लाभार्थियों की सूची बनाने के लिए स्वतंत्र आयोग बनाने का सुझाव दिया था. इस बिल में एपीएल व बीपीएल के अलावा दूसरा रास्ता निकाला गया है.
अंत्योदय के अलावा कमोबेश संख्या के दृष्टिकोण से जरूरतमंदों तक खाद्य आपूर्ति का समाधान निकलता, तो बेहतर होता. खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा. ग्रामीण विकास, खाद्य आपूर्ति व नगर विकास विभाग को तेजी से काम करने के लिए कहा गया है. फूड ग्रेन को पहुंचाने, भंडारण सहित कई काम किये जाने हैं. कितने परिवारों को सस्ती दर पर खाद्य सामग्री मिलनी है, इसकी सूची बनाने को कहा गया है. लाभार्थियों की सूची बनने पर ही सस्ती दर पर अनाज दिया जा सकेगा. सरकार की कोशिश होगी कि अध्यादेश के अनुसार ही फूड सिक्यूरिटी कानून लागू हो.
