पटना: शिक्षक नियोजन की तैयारी करनेवाले युवाओं के लिए खुशखबरी है. सरकार टीइटी-एसटीइटी क्वालिफाइ करने के न्यूनतम अंक में कमी करने जा रही है. अब टीइटी-एसटीइटी में 50% अंक लानेवाले अभ्यर्थी भी शिक्षक नियोजन के पात्र होंगे. अब तक टीइटी-एसटीइटी में 60% अंक लानेवाले अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का मौका दिया जाता था.
यह घोषणा शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल ने बुधवार को की. विभागीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हमने उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 55% न्यूनतम अंक निर्धारित कर रखा है, जबकि स्कूली शिक्षकों के लिए 60 फीसदी अंक निर्धारित था. यह कहीं से सही नहीं था. इसलिए अगले टीइटी-एसटीइटी में 50 फीसदी अंक लानेवाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बन सकेंगे. इसके लिए विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. वर्ष 2011 में आयोजित टीइटी-एसटीइटी में 50 से 59 प्रतिशत अंक लानेवाले करीब दो लाख आवेदक क्वालिफाइ नहीं कर पाये थे.
शिक्षा मंत्री ने माना कि स्कूलों में कई विषयों के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, जिससे शिक्षकों के पद नहीं भर पा रहे हैं. इन्हें भरने के लिए फिर टीइटी का आयोजन किया जायेगा. किसी खास विषय के लिए टीइटी लेने पर मंत्री ने कहा कि विभाग एक साथ टीइटी लेगा. ज्यादा-से-ज्यादा अभ्यर्थी टीइटी क्वालिफाइ कर पाये, इसके लिए क्वालिफाइ होने के लिए न्यूनतम अंक 10 फीसदी कमी कर 50 फीसदी निर्धारित किया गया है. शिक्षा मंत्री ने फिर कहा कि जल्द ही उर्दू शिक्षकों का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी. साथ ही वैसे अभ्यर्थी, जो टीइटी पास करने समय अप्रशिक्षित थे, लेकिन बाद में प्रशिक्षित हो गये हैं, उन्हें भी इस नियुक्ति में मौका दिया जायेगा. कुछ विषयों के शिक्षक नहीं होने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वैसा विषय, जिनको स्कूलों में पढ़ाना आवश्यक है या जिसकी डिमांड है, उनके शिक्षक स्कूलों में हैं. अगर वैसा कोई विषय सामने आयेगा, जिसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उस विषय में भी नियुक्ति की जायेगी.
वेतना बढ़ेगा तो भविष्य सुरक्षित महसूस करेंगे
नियोजित शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी पर मंत्री वृशिण पटेल कहा कि वेतन में इतनी बढ़ोतरी की जायेगी कि शिक्षक अपने व अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित महसूस करें. नियोजित शिक्षकों को अन्य सुविधाएं देने पर भी मंथन किया जा रहा है. इसको लेकर विभाग ग्राउंड वर्क कर रहा है. मालूम हो कि वेतन वृद्धि को लेकर अन्य राज्यों में अध्ययन के लिए दो टीमें जानेवाली हैं.
