पटना: हजारों नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने की खबर के बाद शनिवार को सरकार हरकत में आयी. बिहार शिक्षा परियोजना ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि शिक्षकों को इस माह के अंत तक वेतन की राशि मुहैया नहीं करायी गयी तो इसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा. सरकार के इस कड़े निर्देश के बाद नियोजित शिक्षकों को इस महीने के अंत तक बकाया राशि का भुगतान हो जायेगा.
बिहार शिक्षा परियोजना ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है. इसके तहत अगर मई महीने के अंत तक नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो संबंधित जिले के डीइओ और डीपीओ पर कार्रवाई की जायेगी. बिहार शिक्षा
परियोजना के निदेशक राहुल सिंह ने बताया कि जिन जिलों में नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान पेंडिंग है, वहां उसे मई के अंत तक भुगतान कर देने का निर्देश दे दिया गया है. इसमें अगर पंचायत या प्रखंड स्तर पर समस्या आ रही है तो उसमें हस्तक्षेप कर उन्हें उसका निबटारा भी करना है. राहुल सिंह ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान की ओर से जून महीने तक और शिक्षा विभाग की ओर से मार्च तक की राशि जिलों में दे दी गयी है. बावजूद इसके शिक्षकों को वेतन मिलने में अगर देरी हो रही है तो ठीक नहीं है.
उन्होंने माना कि करीब 60 हजार नये शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2013-14 में नियोजन इकाइयों व कैंपों के जरिये हुई है, उनके वेतन भुगतान में ही समस्या हो रही है. इसके अलावा वैसे शिक्षक जो पहले दूसरी जगह नियुक्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरी जगह योगदान कर लिया है वैसे शिक्षकों का वेतन भी लंबित है. जिलों के अधिकारियों को इन सभी मामलों का निबटारा इस महीने के अंत तक कर देने को कहा गया है.
