पटना: सरकार ने छह माह पूर्व डाटा इंट्री ऑपरेटर का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था,लेकिन मामले का निदान नहीं हुआ. वेतन वृद्धि के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने दक्षता परीक्षा ली थी. लिखित परीक्षा में दो हजार कर्मियों में 1500 पास कर गये,लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आयी तो मामला कंप्यूटर फांट में फंस गया.
इस फांट पर सचिवालय में काम ही नहीं होता है. नतीजा हुआ कि मात्र 200 ऑपरेटर ही दक्षता परीक्षा पास कर पाये. सफल अभ्यर्थियों का वेतन आठ हजार से बढ़ा कर 10-12 हजार रुपया किया गया. विभागों का हाल यह है कि विभागीय प्रमुख उन्हें मनमरजी तरीके से काम कराते हैं. न मानने पर उन्हें सेवा से हटा भी देते हैं. पशुपालन विभाग में एक माह पूर्व 25 ऑपरेटरों को सेवा से हटा दिया गया था.
समिति ने नहीं सौंपी रिपोर्ट : सरकार ने निर्णय लिया था कि डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए अलग से संवर्ग बनेगा. इनकी सेवा नियमित की जायेगी. नियमावली तैयार करने के लिए आइटी विभाग के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव व सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव के नेतृत्व में समिति बनी. समिति को 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन चार माह बाद भी रिपोर्ट नहीं आयी है. एक उच्च स्तरीय बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा था कि महंगाई के इस दौर में डाटा इंट्री ऑपरेटर का वेतन 15 हजार से कम नहीं होना चाहिए. वित्त विभाग ने भी अपनी सहमति दी थी. आइटी विभाग से तीन माह तक कोई प्रस्ताव नहीं आने पर वित्त विभाग के सचिव संजीव हंस ने आइटी विभाग को कहा है कि आउटसोर्सिग के आधार पर सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में बेल्ट्रान के माध्यम से काम कर रहे कंप्यूटर व डाटा इंट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक दरों के तर्कसंगत पुनरीक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजें.
झारखंड के तर्ज पर बढ़े वेतन : महासंघ
डाटा इंट्री ऑपरेटर महासंघ के मनोज कुमार व विशाल कुमार का कहना है कि झारखंड में डाटा इंट्री ऑपरेटरों का वेतन बढ़ गया है, लेकिन बिहार में अब भी मंथन चल रहा है. कोर्ट में भी मामला है, लेकिन जब वेतन बढ़ाने की बात आती है, तो फाइल दब जाती है.
