पटना: बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए कोष आवंटन में केंद्र सरकार पर भेद-भाव का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार ने आज धमकी दी कि वह प्रस्तावित सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोर्ड लगाकर उस पर लिखवाएगी कि केंद्र से धन नहीं मिलने के कारण यह काम नहीं हो सका.
ग्रामीण लोक विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, ग्रामीण लोक विभाग उन गांवों में प्रस्तावित सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोर्ड लगाएगा, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों योजना से कोष नहीं मिलने के कारण काम नहीं हो सका. मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में 11 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 35 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराना जाना था.
उन्होंने कहा, राज्य ने वित्त वर्ष 2014-15 में चार हजार करोड़ रुपये का अनुदान मांगा था लेकिन उसे केवल 2042 करोड़ रुपये का आश्वासन मिला. यहां तक कि इस राशि को भी बाद में कम करके 1650 करोड़ रुपये कर दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की राशि में कटौती की गई जबकि गुजरात और छत्तीसगढ जैसे भाजपा शासित राज्यों के लिए राशि बढा दी गई.
