झारखंड की 1.30 लाख महिला किसानों को हेमंत सोरेन सरकार देगी 5 से 8 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद

रांची : कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से उत्पन्न संकट के बीच झारखंड (Jharkhand) की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार ने महिला किसानों (Female Farmers) को बड़ी राहत देने का एलान किया है. सरकार ने कहा है कि राज्य की 1.30 लाख महिला किसानों को 5 हजार रुपये से लेकर 8 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद (Economic Assisstance) दी जायेगी. झारखंड सरकार को विश्व बैंक से फंड मिलने के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी एक योजना तैयार की है.

रांची : कोरोना वायरस की वजह से उत्पन्न संकट के बीच झारखंड सरकार ने महिला किसानों को बड़ी राहत देने का एलान किया है. सरकार ने कहा है कि राज्य की 1.30 लाख महिला किसानों को 5 हजार रुपये से लेकर 8 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जायेगी. झारखंड सरकार को विश्व बैंक से फंड मिलने के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी एक योजना तैयार की है.

ग्रामीण विकास विभाग ने कहा है कि जिन महिला किसानों के पास 3 बीघा से ज्यादा जमीन है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से 5 से 8 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जायेगी. विभाग ने कहा है कि इस योजना के लिए राज्य की 1.30 लाख महिला किसानों को चिह्नित किया गया है. एक सप्ताह के भीतर इन सभी के खाते में रुपये भेज दिये जायेंगे.

इस योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों में सबसे ज्यादा राजधानी रांची के अलावा पलामू, गढ़वा और हजारीबाग की महिला किसान शामिल हैं. ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य सरकार एक सप्ताह के अंदर योजना को अंतिम रूप देगी. इसके बाद सहायता राशि महिला किसानों को मिल जायेगी.

यहां बताना प्रासंगिक होगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाये गये लॉकडाउन की वजह से पहले से ही परेशान किसानों की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने कमर तोड़ दी है. किसानों की मुश्किलों को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए विशेष योजना तैयार कर रही है.

उल्लेखनीय है कि लागत की तुलना में किसानों की आमदनी नहीं के बराबर रह गयी है. ऐसे में राज्य सरकार इस योजना के जरिये महिला किसानों के आंसू पोछना चाहती है. महिला किसानों को जब इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने इसके लिए सरकार की प्रशंसा की. कहा कि सरकार की यह पहल बहुत ही अच्छी है. इससे उन जैसे किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी.

किसानों ने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर राज्य सरकार चिंतित है. यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक से मिले 140 करोड़ के फंड को बिना देरी किये राज्य सरकार महिला किसानों तक पहुंचाने में जुट गयी है. पैसे सीधे लाभुक के खाते में जायेंगे. यह राशि आजीविका मिशन के जरिये ग्रामीण विकास विभाग जिला प्रोजेक्ट मैनेजर के जरिये मुहैया करायेगा.

कौन होंगे योजना के लाभुक

ग्रामीण विकास विभाग की योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की पात्रता भी सरकार ने तय कर दी है. इस योजना का लाभ सखी मंडल या एसएचजी ग्रुप से जुड़ी उन महिलाओं को भी मिलेगा, जो खेती करती हैं. जिन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, उनकी योग्यता इस प्रकार है:

• महिला किसान जिनके नाम से या परिवार के किसी व्यक्ति के नाम से खेती योग्य जमीन हो.

• सखी मंडल या एसएचजी ग्रुप से जुड़ी वैसी महिलाएं, जो खेती करती हैं.

• सब्जी, फल, फूल या किसी तरह का फसल उगाने वाली महिला किसानों को मिलेगा लाभ.

• आजीविका मिशन के जरिये ग्रामीण विकास विभाग जिला प्रोजेक्ट मैनेजर के जरिये राशि मुहैया करायेगा.

• महिला किसानों को सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से देने दी जायेगी. यानी सीधे लाभुक के खाते में पैसे भेजे जायेंगे.