PPF और अन्य छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर बढ़ा सकती है सरकार, जानें कितना होगा फायदा

PPF Interest Rate: पीपीएफ, एनएससी और सुकन्‍या जैसी छोटी बचत योजनाओं में पैसे लगाने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. दरअसल, 30 सितंबर को केंद्र की मोदी सरकार पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकती है.

जानिए कितना बढ़ सकता है ब्याज दर

वित्त मंत्रालय हर तिमाही के शुरुआत में सरकारी बचत योजनाओं के ब्याज दरों की समीक्षा करता है. अब उम्मीद जताई जा रही है कि 30 सितंबर को 2022 से वित्त मंत्रालय सरकार की बचत योजनाओं पर 0.50 से लेकर 0.75 फीसदी तक ब्याज देने की घोषणा कर सकता है. हालांकि, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार इस बार शायद इन ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय भी कर सकती है.

अभी कितनी है छोटी सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें

मौजूदा समय में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) पर 7.1 फीसदी सलाना ब्याज दर मिलता है. वहीं सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samridhi Yojana) पर फिलहाल 7.6 फीसदी और NSC पर 6.8 फीसदी सलाना ब्याज मिल रहा है. इसके अलावा किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) पर 6.9 फीसदी ब्याज मिल रहा है.

कई बैंकों ने डिपॉजिट्स पर बढ़ाई ब्याज दरें

दरअसल, आरबीआई ने जब से रेपो रेट में इजाफा किया है. उसके बाद से कई बैंकों ने डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इन सरकारी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों को बढ़ाया जा सकता है. अब लोगों को उम्मीद है कि सरकार सितंबर के अंत मे इन योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा सकती है.

क्यों है उम्मीद

सरकारी सिक्योरिटीज यील्ड बढ़ने की वजह से ब्याज दर में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है. सरकार के ये वो बॉन्ड होते हैं, जिनके रिटर्न के आधार पर ब्याज दरों में इजाफा या कटौती की जाती है. वर्तमान में, पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है, जबकि सरकारी सिक्योरिटीज यील्ड पहले ही 7.3 प्रतिशत को पार कर चुकी है.

यील्‍ड गिरने पर भी नहीं घटाई गई ब्‍याज दर

प्रतिभूतियों की यील्‍ड और पीपीएफ ब्‍याज दरों में सीधा संबंध होने के बावजूद सरकार ने यील्‍ड घटने पर भी ब्‍याज दरों में कटौती नहीं की. महामारी के दौरान ऐसा कई बार हुआ जब सरकारी प्रतिभूतियों की यील्‍ड में गिरावट आई है, लेकिन सरकार ने पीपीएफ, एनएससी सहित अन्‍य छोटी बचत योजनाओं की ब्‍याज दरों में कोई कटौती नहीं की.