नीतीश कैबिनेट की बैठक में 40 प्रमुख एजेडों पर लगी मुहर, करोड़ों रुपये के पूंजी निवेश को मंजूरी

Nitish cabinet meeting: नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार विधान मंडल सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली में संशोधन की स्वीकृति मिली है. इसके अलावे मुजफ्फरपुर में इथनॉल इकाई स्थापना के लिए 141.31 करोड़ पूंजी निवेश को मंजूरी मिली है.

Nitish cabinet: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलायी थी. मिटिंग में बिहार विधान मंडल सदस्यों के वेतन-भत्ते और पेंशन नियमावली समेत कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगी है. बता दें कि लगभग 25 दिनों के बाद आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलायी थी.

करोड़ों रुपये के एजेडों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार विधान मंडल सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली में संशोधन की स्वीकृति मिली है. इसके अलावे मुजफ्फरपुर में इथनॉल इकाई स्थापना के लिए 141.31 करोड़ पूंजी निवेश को मंजूरी और सुखाड़ से निपटने के लिए आकस्मिकता निधि से 130 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी. इसके अलावे बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों के 21 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. सूबे के 11 सदर अस्पतालों में ओटी असिस्टेंट के 44 पदों के सृजन की मंजूरी और इतने ही सदर अस्पतोंल में ओटी असिस्टेंट के 44 पदों को सृजित करने की भी मंजूरी भी मिली है.

नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले

• बिहार विधान मंडल सदस्यों के वेतन भत्ता पेंशन नियमावली में संशोधन की स्वीकृति

• बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में प्रशासनिक कार्यों के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों के 21 पदों के सृजन की स्वीकृति

• मुजफ्फरपुर में इथनॉल इकाई स्थापना के लिए 141 करोड़ 31 लाख निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति

• बिहार के 37 न्याय मंडलों में 37 ऑफिस इंचार्ज एवं 37 टेक्निकल असिस्टेंट सह को-ऑर्डिनेटर समेत 74 स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति

• बिहार के 11 सदर अस्पतालों में ओटी असिस्टेंट के 44 पदों के सृजन की स्वीकृति

• योजना एवं विकास विभाग में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के पूर्व से स्वीकृत 235 पदों को 235 प्रखंडों में एक-एक पद सृजित

• शेष 299 प्रखंडों के लिए एक-एक पद यानि कुल 299 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति

• बिहार के 37 न्याय मंडलों में 37 ऑफिस इंचार्ज एवं 37 टेक्निकल असिस्टेंट सह को-ऑर्डिनेटर समेत 74 स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति