केंद्र के फैसले से बिहार के 8.71 करोड़ गरीबों को छठ तक मुफ्त अनाज : सुशील मोदी
पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय के बाद बिहार के 8.71 करोड़ गरीबों को अगले 5 महीने यानी छठ तक मुफ्त 5 किलो अनाज मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इसके साथ ही गरीब महिलाएं अप्रैल-मई के लिए मिली अग्रिम राशि से अब 30 सितंबर तक अपना सिलेंडर रिफिल करा सकेंगी. केंद्र सरकार ने नियोक्ता तथा कर्मियों व श्रमिकों को और अगले तीन महीने तक पीएफ अंशदान जमा कराने से मुक्त कर व प्रवासी श्रमिकों को किफायती किराये का आवास उपलब्ध कराने की योजना पर भी मुहर लगा कर बड़ी राहत दी है.
पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय के बाद बिहार के 8.71 करोड़ गरीबों को अगले 5 महीने यानी छठ तक मुफ्त 5 किलो अनाज मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इसके साथ ही गरीब महिलाएं अप्रैल-मई के लिए मिली अग्रिम राशि से अब 30 सितंबर तक अपना सिलेंडर रिफिल करा सकेंगी. केंद्र सरकार ने नियोक्ता तथा कर्मियों व श्रमिकों को और अगले तीन महीने तक पीएफ अंशदान जमा कराने से मुक्त कर व प्रवासी श्रमिकों को किफायती किराये का आवास उपलब्ध कराने की योजना पर भी मुहर लगा कर बड़ी राहत दी है.
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उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद बिहार के 8.71 करोड़ गरीबों के अगले पांच महीने तक प्रति महीने 5 किलो की दर से 25 किलो मुफ्त अनाज दिया जा सकेगा. जिस पर 8,428 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके पहले 3 महीने तक गरीबों को दिये गये 5-5 किलो की दर से 15 किलो मुफ्त अनाज पर 5,057 करोड़ खर्च किया गया था.
सुशील मोदी ने कहा कि बिहार की 84 लाख से अधिक गरीब महिलाओं को तीन महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए अप्रैल-मई में खाते में दी गयी अग्रिम राशि से अब वे 30 सितंबर तक सिलेंडर रिफिल करा सकेंगी. उज्ज्वला योजना की 84 लाख महिलाओं के खाते में दो महीने की राशि भेज दी गयी है, मगर उनमें से अब तक मात्र 60 फीसदी ने ही अपना सिलेंडर रिफिल कराया है.
केंद्र सरकार ने मार्च से मई के तीन महीने में जहां बिहार के 2,398 स्थापनाओं में कार्यरत 34,496 कर्मियों का पीएफ अंशदान जमा कराया है. वहीं अब अगले तीन महीने जून से अगस्त तक का भी नियोक्ता व श्रमिकों के 24 प्रतिशत पीएफ अंशदान के भुगतान का निर्णय लिया है. इससे नियोक्ताओं के साथ ही कर्मियों/श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी.
प्रवासी श्रमिकों के आवासन की गंभीर समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें किफायती किराए का आवास उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी है. किफायती किराए पर 7 शहरों में 1.8 लाख एक कमरे का आवास उपलब्ध हैं. इसके साथ ही बिल्डरों को पूर्व स्वीकृत ब्लिडिंग में 50 फीसदी अतिरिक्त निर्माण, सस्ते दर पर ऋण और करों में रियायत की सुविधा दी गयी है.
Posted By Samir Kumar
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