Punjab Budget 2023: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को विधानसभा में 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया. आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार द्वारा पेश किया गया यह पहला पूर्ण बजट है. मार्च 2022 में सत्ता में आने के बाद भगवंत मान की सरकार ने 22 मार्च को लेखानुदान पारित किया था और फिर साल के बचे हुए समय के लिए जून में अपना बजट पेश किया था.
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब विधानसभा में कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी. स्वास्थ्य क्षेत्र पर बात करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में आम आदमी क्लीनिक में अब तक 10.50 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार द्वारा अब तक 26,797 नौकरियां दी गईं.
जल्द शुरू की जाएगी फसल बीमा योजना
पंजाब के वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 6,98,635 करोड़ रुपये होगा. चीमा ने सदन को बताया कि पंजाब सरकार जल्द ही एक नई कृषि नीति लाएगी, जिसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने फसल विविधीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा है. साथ ही फसल बीमा योजना भी जल्द शुरू की जाएगी.
बजट की अहम बातें...
- राजस्व विभाग को पारदर्शी बनाने के लिए बजट में 1834 करोड़ रुपए जारी करने का प्रावधान रखा है.
- पंजाब में औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी वाली बिजली के लिए 2,700 करोड़ रुपये जारी करने का एलान किया.
- पंजाब में बुनियादी ढांचा विकास के लिए 26,295 करोड़ रुपए का बजट आवंटन का एलान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 फीसदी ज्यादा है.
- पंजाब में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3,751 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि जारी करने का सरकार ने फैसला लिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19 फीसदी अधिक है.
- सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक न्याय के लिए 8,678 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 17 फीसदी अधिक है.
- ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए 3,319 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11 फीसदी ज्यादा है.
- लोकल बॉडी और नगरीय विकास के लिए 6,596 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
- घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए 7,780 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है.
- पंजाब सरकार ने अपने पहले साल में 26,797 युवाओं को स्थायी नौकरी मुहैया कराया गया. 22,594 पदों को भरने के लिए जरूरी प्रक्रिया जारी है.
