PM Modi Surprise Visit To Delhi Gurudwara Rakabganj देश की राजधानी दिल्ली में Farm Bills के विरोध में आंदोलन पर डटे किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार (PM Modi Government) पर हमलावर है. इन सबके बीच, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंच गये. पीएम मोदी के इस कदम को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गरम हो गया है.
दरअसल, बिना पूर्व सूचना के पीएम मोदी के दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंचे के कई सियासी मायने निकाले जा रहे है. पीएम मोदी यहां करीब 20 मिनट रहे. इस दौरान उन्होंने गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देते हुए अरदास की. यहां सिख समागम चल रहा है.
किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग
गौर हो कि किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग हैं. हालांकि, यह पूरी तरह से धार्मिक आयोजन ही था, लेकिन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय के प्रदर्शनकारियों को एक संदेश देने की कोशिश की है. बता दें कि भारत में किसान पिछले कई दिनों से मोदी सरकार के नये कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि सरकार के नये कृषि कानून से उनकी आजीविका बर्बाद हो जायेगी.
गुजरात दौरे के दौरान सिख किसानों से मिले थे पीएम मोदी
इससे पहले बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान कहा था कि आज कल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है. उन्हें डराया जा रहा है कि कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया जायेगा.
सिख किसानों से मुलाकात के मायने
पीएम मोदी ने कच्छ में बसे पंजाब के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत भी की थी. ये सिख किसान भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट इलाकों में खेती कर अपना जीविकोपार्जन चलाते हैं. मोदी से मिलने वाले अधिकांश किसान पंजाबी थे जो यहां बस गये हैं. पीएम मोदी की किसानों के साथ हुई इस मुलाकात को काफी अहम माना गया, क्योंकि, नये कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली और इसके आसपास आकर प्रदर्शन करनेवालों में से अधिकतर किसान पंजाब के ही हैं.
कृषि कानूनों को लेकर किसानों की क्या है आशंका
गौरतलब है कि केंद्र सरकार जहां तीनों कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है. वहीं, प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका जतायी है कि नये कानूनों से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और मंडी व्यवस्था खत्म हो जायेगी और और वे बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जायेंगे.
Upload By Samir Kumar
