जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

नयी दिल्ली : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को केंद्र सरकार ने मंगलवार को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया. मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल की सेवानिवृत्ति के लिए आठ दिसंबर को अधिसूचना जारी की गयी है.

Justice Rajesh Bindal appointed as the Chief Justice of High Court for the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh

— ANI (@ANI) December 8, 2020

जम्मू-कश्मीर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये जस्टिस बिंदल का जन्म हरियाणा के अंबाला में 16 अप्रैल, 1961 को हुआ था. उन्होंने 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की. उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को ज्वाइन कर लिया.

उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक यानी साल 2004 तक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चंडीगढ़ प्रशासन का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने हाईकोर्ट और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है.

उन्होंने हरियाणा राज्य की ओर से एराडी ट्रिब्युनल और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पंजाब राज्य के साथ सतलुज यमुना जल से संबंधित विवाद के निबटारे में भी जुड़े रहे. इसके अलावा हाईकोर्ट के समक्ष आयकर विभाग हरियाणा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया.

जस्टिस राजेश बिंदल को साल 2006 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था. वह साल 2016 में मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक नियमों के लिए मसौदा नियम तैयार करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष भी रहे थे. इसी समिति ने नवंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश बिंदल के कार्यकाल के दौरान करीब 80,000 मामलों का निबटारा किया था. बाद में उन्हें जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया था. उन्होंने 19 नवंबर, 2018 को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में पद की शपथ ली.

वर्तमान में जस्टिस राजेश बिंदल जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में वित्त समिति, भवन और अवसंरचना समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, राज्य न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति के अध्यक्ष और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं.