केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह सलाह दी है कि वे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाकर गरीबों और जरूरतमंदों का राशन कार्ड बनायें. केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि खासकर रिक्शा चलाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, फेरी वाले और मजदूरों का राशन कार्ड बनवायें, ताकि उन्हें सस्ते दर पर अनाज मिल सके.
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि ऐसी कई शिकायतें मीडिया, न्यूजपेपर, एनजीओ और माध्यमों से मिलती रहती हैं कि समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद तबके जिनमें कूड़ा बीनने वाले, फेरी वाले, रिक्शा चालक, मजदूर एवं प्रवासी मजदूर शामिल हैं उन्हें सस्ते दर पर अनाज की जरूरत तो है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं होने के कारण उन्हें अनाज नहीं मिल पा रहा है.
ऐसा देखा जा रहा है कि गरीब और जरूरतमंद जिनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है उन्हें राशन कार्ड बनवाने में काफी दिक्कत होती है. इसलिए संघीय सलाहकार ने विशेष अभियान चलाकर गरीबों के लिए राशन कार्ड बनाने की अपील की है.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
- Indigo Crisis : इंडिगो के महासंकट का विलेन कौन, क्या नए नियमों में ढील से होगा समाधान?
- Shashi Tharoor : पुतिन से मिलने का मौका शशि थरूर को मिला, राहुल गांधी को क्यों नहीं? समझिए क्या है प्रोटोकाॅल
- Gupta Empire Golden Age Of India : क्या आप जानते हैं, वह स्तंभ कहां है, जिसने भारत के कई रहस्य को समेटे रखा?
सरकार की ओर से आठ सौ मिलियन लोगों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है. मई और जून महीने के लिए इन्हें खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत पांच किलो अनाज भी मुहैया कराया जायेगा.
Posted By : Rajneesh Anand
