असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा- मैं मौत से नहीं डरता, मुझे नहीं चाहिए जेड श्रेणी की सुरक्षा

मैं मौत से नहीं डरता. मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए. मैं इस सुरक्षा को अस्वीकार करता हूं. मुझे ‘ए’ कैटेगरी का सिटिजन बनकर रहना है. उक्त बातें AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कही.

मैं आजाद जिंदगी जीना चाहता हूं : ओवैसी

उत्तर प्रदेश में कल असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई थी जिसके बारे में उन्होंने ट्‌वीट कर जानकारी दी थी. ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि मैं मौत से नहीं डरता. अगर गोलियों से मौत आनी है तो आये, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं.

सरकार के खिलाफ बोलने के लिए अगर गोली मिलती है तो मंजूर है

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे अपनी आवाज उठानी है, सरकार किसी की भी हो उनके खिलाफ बोलना है. अगर इसके लिए मुझे गोली मारी जाती है तो मुझे कबूल है. असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर उस समय फायरिंग की गयी थी जब वे कल मेरठ में चुनाव प्रचार कर दिल्ली लौट रहे थे. उनकी कार पर एक टोल प्लाजा पर फायरिंग की गयी थी. रात तक ओवैसी पर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया था.

केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की

असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा में 22 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं. सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस यह सुरक्षा मुहैया कराती है. इस कैटेगरी की सुरक्षा में तैनात कमांडो के पास उच्च तकनीक के हथियार होते हैं.

फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को हिरासत में भेजा गया

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वालों की पहचान सचिन और शुभम् के रूप में की गयी. आज इनकी अदालत में पेशी हुई जहां से इन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

सात फरवरी को गृहमंत्री संसद को देंगे घटना की जानकारी

गृहमंत्री अमित शाह सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हुई फायरिंग को लेकर पूरे घटना की जानकारी सात फरवरी को संसद को देने वाले हैं. इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें बुलाकर उनका हालचाल लिया है.

हैदराबाद में चारमीनार पर हो रहा विरोध प्रदर्शन

असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बाद हैदराबाद में उनके समर्थकों ने चारमीनार के निकट विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है. इस प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा के भारी इंतजाम किये गये हैं, ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े.