नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने बहुप्रतीक्षित समान अवसर आयोग(ईओसी )गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यह विधिक निकाय होगा जिसका कार्य नौकरियों एवं शिक्षा में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पर लगाम लगाना होगा. मुसलमानों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने वाली सच्चर समिति ने समान अवसर आयोग […]
नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने बहुप्रतीक्षित समान अवसर आयोग(ईओसी )गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. यह विधिक निकाय होगा जिसका कार्य नौकरियों एवं शिक्षा में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पर लगाम लगाना होगा.
मुसलमानों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने वाली सच्चर समिति ने समान अवसर आयोग गठित करने की सिफारिश की थी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.समान अवसर आयोग को आवासीय सोसाइटी में अल्पसंख्यकों को रहने या खरीद का अधिकार देने से इंकार करने से संबंधित शिकायतों पर ध्यान देने की बात कही गई है.
समान अवसर आयोग के गठन की सिफारिश संप्रग. शासनकाल के दौरान भी की गई थी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रलय ने संप्रग 2 के सत्ता में आने के बाद एक ऐसा निकाय स्थापित करने की प्रकिया शुरु की जिसमें सभी वर्ग के लोग आए.
इसके बाद ए के एंटनी की अध्यक्षता में इस विषय पर विचार करने के लिए एक मंत्रियों का समूह गठित किया गया और ऐसी बात आई कि सभी वर्गो के लिए एक ऐसा आयोग गठित किये जाने से ऐसी ही अन्य संस्थाओं के दायरे का उल्लंघन होगा.
मंत्रियों के समूह ने बाद में केवल अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर आयोग गठित करने का सुझाव दिया.आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समान अवसर आयोग गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी.
