नयी दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राज्यपालों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य सरकारें राज्य के हितों की सुरक्षा करते हुए संविधान के अनुसार काम करें और राष्ट्र का बहुलतावादी गुण किसी भी तरह से धूमिल नहीं हो.
मुखर्जी की टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का महत्वाकांक्षी ‘जनलोकपाल’ विधेयक पर रार बना हुआ है क्योंकि उपराज्यपाल नजीब जंग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से राय मांगी है कि क्या किसी विधेयक को पारित करने से पहले केंद्र की सहमति जरुरी है.
राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 45वें सम्मेलन में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राज्यपालों की भूमिका राज्यों और केंद्र के बीच सेतु की तरह है. उन्होंने कहा, ‘‘राज्यपालों को यह सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकारें राज्य के हितों की सुरक्षा करते हुए संविधान के अनुसार काम करें। राज्यपाल की यह अद्वितीय जिम्मेदारी है क्योंकि वे राज्य में केंद्र का और केंद्र में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं.’’ इस सम्मेलन में 26 राज्यपालों और तीन उपराज्यपालों ने भाग लिया.
