नयी दिल्ली,: जनलोकपाल विधेयक को पारित करने का आम आदमी पार्टी की निर्धारत समयसीमा निकट आने के साथ ही दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कहा कि विधेयक के मसौदे को अंतिम रुप दिया जा रहा है और शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में उसे मंजूरी दे दी जाएगी.
शिक्षा एवं शहरी विकास मंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में विधेयक पर काफी देर तक चर्चा हुई.सिसोदिया ने कहा, ‘‘कैबिनेट की बैठक में जनलोकपाल विधेयक पर चर्चा हुई. विधेयक का मसौदा अभी तक कानून विभाग से पूरी तरह तैयार होकर नहीं मिला है. आशा कर रहे हैं कि मसौदा शुक्रवार तक मिल जाएगा.
ऐसी स्थिति में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में उसे मंजूरी मिल जाएगी.’’ सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद उसे सार्वजनिक चर्चा के लिए लाया जाएगा. राज्य सरकार फरवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान रामलीला मैदान में विधेयक को पारित करने की सोच रही है.
सूत्रों ने बताया कि सरकार फिल्हाल भ्रष्टाचार के मामले में सजा की अवधि सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर रही है.मसौदे के एक प्रावधान में भ्रष्टाचार के लिए अधिकतम उम्र कैद जबकि न्यूनतम छह माह कैद की सजा की बात कही गई है. विधेयक में भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है.
ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जांच पूरा करने के लिए अधिकतम छह माह की समय सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय को भी जनलोकपाल के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है.
