नयी दिल्ली : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने गुजरात के सूखा प्रभावित इलाकों में पानी के संरक्षण की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए केंद्र द्वारा आवंटित धन को खर्च नहीं करने पर आज राज्य की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की. रमेश ने मोदी को लिखे पत्र में कहा कि केंद्र ने समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत अब तक 702 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं और राज्य ने करीब 409 करोड़ रुपये खर्च नहीं किये हैं.
रमेश ने कहा, ‘‘गुजरात में 2009-10 से 2013-14 के बीच मंजूर परियोजनाओं की लागत 3,178 करोड़ रुपये हैं. अगर गुजरात अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं को लागू करता तो उसे पिछले चार साल में केंद्र से 407 करोड़ रुपये और मिल सकते थे.’’प्रधानमंत्री पद के भाजपा के उम्मीदवार मोदी के गुजरात विकास मॉडल के दावे की हवा निकालते हुए रमेश ने कहा कि आईडब्ल्यूएमपी को लागू करने के लिए राज्य में सही ढांचा स्थापित करने के लिए मोदी को निजी तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए. दो दिन पहले ही भाजपा नेता ने खनिज संपन्न झारखंड में विकास की कमी के लिए केंद्र की कांग्रेस नीत संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराया था.
रमेश ने 2009-10 में शुरु की गयी योजना के बारे में कहा कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए गुजरात सबसे अहम राज्य है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक को छोड़कर लगभग हर राज्य में आईडब्ल्यूएमपी को लागू करने की गति को बढ़ाने की जरुरत है.
