नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधित दूसरी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावी ढंग से निगरानी करने के मकसद से जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की समितियां ‘जल्द’ ही अस्तित्व में आ जाएंगी. मंत्रालय ने इस संदर्भ में लगभग पूरा खाका तैयार कर लिया है.
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के. रहमान खान ने इस संबंध में बताया, ‘‘हमने योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की समितियों का गठन करने का फैसला किया था. इस संबंध में पूरा खाका तैयार कर लिया गया है. ये समितियां जल्द ही अस्तित्व में आ जाएंगी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रभावी निगरानी से अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास से जुड़ी योजनाओं का कार्यान्वयन सही ढंग से होने में मदद मिलेगी.
हमारी कोशिश रहेगी जो खामियां पहले की निगरानी व्यवस्था में रहीं हैं, वो इसमें नहीं हों.’’मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति में कुल 50 से 60 सदस्य होंगे. राज्य और जिला स्तर की समितियों में करीब 10-10 सदस्य हो सकते हैं. माना जा रहा है कि अगले महीने इन समितियों का एलान कर दिया जाएगा.
