– 2013-14 में मंत्रालय की ओर से 3,968 करोड़ रुपये की लागत से 5,517 किमी लंबी सड़कों की – स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है
नयी दिल्ली : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जल्द से जल्द 5500 करोड़ रुपये की लागत से लगभग सात हजार किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए प्रस्ताव की मांग की है. पीएमजीएसवाइ के तहत बनने वाली सड़कों के लिए बिहार सरकार की ओर से यह अंतिम बड़ा प्रस्ताव होगा. इस प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद पीएमजीएसवाइ के अंतर्गत राज्य के अधिकांश पात्र सड़कों की स्वीकृति मिल जायेगी.
जयराम रमेश द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गये पत्र की कॉपी प्रभात खबर के पास है. जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही गयी है. साथ ही यह उम्मीद जताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ–साथ प्रस्ताव नवंबर 2013 के मध्य तक केंद्रीय मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिये जायेंगे. यदि ऐसा हुआ तो वह (जयराम) यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतिम अनुमति दिसंबर 2013 के पहले ही दे दी जाये.
चूंकि माना जा रहा है कि दिसंबर के बाद आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसलिए यदि राज्य सरकार की ओर से 5500 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली लगभग सात हजार किलोमीटर का प्रस्ताव डीपीआर के साथ मंत्रालय नवंबर तक मिलता है, तो इसकी मंजूरी तत्काल दे दी जायेगी.
गौरतलब है कि वर्ष 2011-12 में 948 करोड़ की लागत से 1900 किलोमीटर लंबी सड़कों और 2012-13 में 2,439 करोड़ रुपये की लागत से 3,846 किलोमीटर लंबी सड़कों की स्वीकृति मंत्रालय द्वारा दी गयी. जबकि 2013-14 में मंत्रालय की ओर से 3,968 करोड़ रुपये की लागत से 5,517 किलोमीटर लंबी सड़कों की स्वीकृति पहले ही दे दी गयी है.
