मुंबई : नये कंपनी कानून का मकसद उन लोगों को उचित मुआवजा दिलाना है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है. इसके अलावा इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता भी आएगी. लेकिन इस कानून से सस्ते नए घर के सपने को पूरा करना और कठिन हो गया है.
पर्सनल फाइनेंस सेवा प्रदाता इन्वेस्ट केयर के निदेशक अजित मिश्र ने कहा, नये भूमि कानून का उद्देश्य तीन मुख्य चुनौतियों भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना से निपटना है. लेकिन यह निश्चित है कि इस नए कानून से भूमि और उस पर बनने वाली परियोजना की लागत बढ़ेगी.
इस कानून के तहत भूमि अधिग्रहण से पहले परियोजना से प्रभावित होने वाले 80 फीसद परिवारों की सहमति जरुरी है. साथ ही इन परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और साथ ही उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए.
