कानपुर : केंद्रीय कोयला मंत्री तथा स्थानीय सांसद श्रीप्रकाश जायसवाल ने आज कहा कि कि मुजफ्फरनगर दंगा उत्तरप्रदेश सरकार की सबसे बड़ी असावधानी थी, क्योंकि अगर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर ध्यान दिया होता और तत्परता बरती होती तो इतना बड़ा दंगा न होता.
स्थानीय सांसद ने आरोप लगाया कि मुजफ्फरनगर दंगा उत्तरप्रदेश सरकार की सबसे बड़ी असावधानी थी. उन्होने कहा कि सोनिया गांधी संप्रग अध्यक्ष हैं, इसलिये वह मुजफ्फरनगर दौरे पर गयी थीं और राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, वह उनके साथ गये थे.
जायसवाल ने कहा कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह को जिला प्रशासन द्वारा मुजफ्फरनगर जाने से रोक रोका, यह सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिये. राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वहां किसके जाने से हालात बिगड़ सकते है और किसके जाने से हालात नहीं बिगड़ सकते, इस आधार पर फैसला करें.
उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के मुजफ्फरनगर जाने का सवाल है तो वह संप्रग की अध्यक्ष है, राहुल गांधी मुजफ्फरनगर अकेले नहीं गये थे, वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और संप्रग अध्यक्ष के साथ गये थे. मुजफ्फरगनर दंगों पर उत्तर प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुये जायसवाल ने आरोप लगाया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर ध्यान दिया होता और तत्परता बरती होती तो मामला इतना नहीं बिगड़ता.
उन्होंने बताया कि अब उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिये कि वह सबसे पहले मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ितों को राहत और मदद दें तथा बेघरों को बसाने का काम करें उसके बाद सावधानी बरते ताकि फिर कही दंगा न भड़कने न पाये.
उनसे पूछा गया कि अगर आप इसे राज्य सरकार की नाकामी मान रहे हैं तो फिर केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन क्यों नही लगाती है, इस पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी चुनी हुई राज्य सरकार को बर्खास्त करना ठीक नहीं मानती है, क्योंकि यह किसी समस्या का हल नही है और न ही यह कोई बहुत अच्छा तरीका है. केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के किसी भी प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना सही तरीका नहीं है.
जायसवाल से पूछा गया कि मुजफ्फरनगर दंगो में कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम भी आ रहे है तो इस पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है जो भी दोषी पाया जायेगा उसे सजा मिलेगी, भले ही वह किसी भी पार्टी का हो.
कोयले की गायब फाइलों की बाबत सीबीआई द्वारा एफआईआर किये जाने के मामले में पूछे गये सवाल के जवाब में कोयला मंत्री जायसवाल ने कहा कि सीबीआई अपना काम कर रही है और केंद्र सरकार या कोयला मंत्रालय उसमें कोई दखल नही देगा. सीबीआई और कानून को अपना काम करने दीजिये.
