जयपुर: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की ओर से कल विधान सभा में पेश राजस्व क्षेत्र की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार ने गत 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्त वर्ष की स्थिति के अनुसार 763.52 करोड़ रपये की राजस्व वसूली नहीं की.
रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 396 करोड रुपये की वसूली बिक्री कर विभाग में नहीं की गई. खनन विभाग में 319 करोड रुपये की और परिवहन विभाग में 15.88 करोड रुपये की वसूली नहीं हो पाई. कैग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने चार प्रकरणों में माल की बिक्र्री को कार्य संविदा मानकर गलत वर्गीकरण करने और दो प्रकरणों में कर मुक्त शुल्क के गलत आरोपण के कारण 1.13 करोड़ रुपये की कम कर वसूली की गई. केंद्रीय बिक्री कर नियमों के विरुद्ध केंद्रीय बिक्री कर घोषणा प्रपत्रों को निर्धारण के बाद स्वीकार करने के कारण सौलह प्रकरणों में 46.74 करोड़ रुपए की अनियमित रियायत दी गई.रिपोर्ट के अनुसार सात वृतों के पच्चीस व्यापारियों के मामलों में वेट विवरिणयां प्रस्तुत करने और वेट राशि जमा कराने में देरी होने के बावजूद 18.09 लाख रुपये का जुर्माना नहीं लगाया गया.
