धर्मान्तरण के मुद्दे पर अब बुधवार को चर्चा

नयी दिल्ली: सरकार अगले सप्ताह बुधवार को राज्यसभा में कथित धर्मान्तरण के मुद्दे पर चर्चा करायेगी.उच्च सदन में आज शून्यकाल के दौरान विपक्ष के सदस्यों द्वारा आगरा में मुस्लिमों के कथित जबरन धर्मान्तरण और अलीगढ में ईसाइयों के साथ इसी तरह घटना दोहराये जाने की आशंका का मुद्दा उठाये जाने पर संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है.

नकवी ने कहा कि सदस्यों ने नोटिस दिये हैं और यह तय किया गया है कि इस मुद्दे पर 17 दिसंबर को विचार विमर्श किया जायेगा.इससे पूर्व जदयू के के सी त्यागी ने यह मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि विश्व हिन्दू परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर सभी मस्जिदों से माइक हटाने की बात कही है. उन्होंने कहा कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है.

उन्होंने इस मामले को संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हुए हमले से जोडते हुए कहा कि इस हमले में गोलियों के कारण संसद भवन की दीवारों पर हुए छेदों को सीमेंट से भर दिया गया है लेकिन इन सांप्रदायिक घटनाओं के कारण संविधान में जो दरारें पैदा की जा रही हैं, उन्हें कौन भरेगा. उपसभापति पी जे कुरियन ने उन्हें दोनों मुद्दों को नहीं जोडने की ताकीद की.

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि उन्होंने धर्मान्तरण के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. इस पर कुरियन ने कहा कि यदि आपने नोटिस दिया है तो उस पर विचार विमर्श किया जायेगा.इसी समय कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने कहा कि संविधान के अनादर को सहन नहीं किया जा सकता तथा उन्होंने भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है.

इस पर नकवी ने कहा कि सरकार को मुद्दे पर चर्चा करने में कोई समस्या नहीं है. इसके लिए 17 दिसंबर की तारीख तय की गयी है.उपसभापति ने इसके बाद हस्तक्षेप करते हुए कहा, ‘‘मामला यह है जबकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर विवाद नहीं होना चाहिए.’’सदन में इसके बाद शून्यकाल के तहत मुद्दे सामान्य ढंग से उठाये जाने लगे.