नयी दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुये कहा कि ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा क्यों प्रदान की जा रही है जबकि आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है.
कोर्ट ने अपनी इस कड़ी टिप्पणी में यह भी कहा कि अगर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त होती, तो पांच साल की बच्ची के साथ बलात्कार न हुआ होता. उल्लेखनीय है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को सरकार की तरफ से ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है. हालांकि अंबानी की ओर से कहा गया है कि वह इस खर्चे को स्वयं वहन करेंगे.
अंबानी को इंडियन मुजाहिद्दीन से धमकियां मिलने की बात कही जा रही है और चूंकि निजी सुरक्षा गार्डों के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं हो सकते हैं, इसलिए सरकार ने यह सुरक्षा मुहैया कराने का निर्णय लिया.
