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खाद्य विधेयक वोट बटोरने का जरिया : सोमैया

गोंडिया (महाराष्ट्र) : भाजपा नेता किरीट सोमैया ने देश में खाद्यान्न की बर्बादी पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि संप्रग सरकार का प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस के लिए वोट हासिल करने का जरिया है. उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण हर साल देश में 58,000 करोड़ रुपये का खाद्यान्न बर्बाद हो […]

गोंडिया (महाराष्ट्र) : भाजपा नेता किरीट सोमैया ने देश में खाद्यान्न की बर्बादी पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि संप्रग सरकार का प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस के लिए वोट हासिल करने का जरिया है.

उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण हर साल देश में 58,000 करोड़ रुपये का खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है. उन्होंने कहा कि खाद्यान्नों के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधा और योजना होनी चाहिए.

सोमैया ने सवाल किया, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं वहीं दूसरी ओर करोड़ रुपये मूल्य का धान खुले में पड़ा हुआ है. इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई के पूर्व सांसद पूर्वी महाराष्ट्र में जनजाति विकास निगम (टीडीसी) द्वारा संचालित कुछ धान खरीद केंद्रों का दौरा करने के बाद कल यहां संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे.

सोमैया ने कहा, कांग्रेस का प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक वास्तव में उनके लिए वोट सुरक्षा विधेयक है. हर साल करोड़ों रुपए मूल्य के खाद्यान्न की बर्बादी रोकने में नाकाम रही सरकार गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा की बात कर रही है. उन्हें पहले खाद्यान्नों की पर्याप्त भंडारण सुविधा तैयार करने का प्रयास करना चाहिए.

इस बहुचर्चित विधेयक में 67 प्रतिशत आबादी को राशन की दुकानों से पांच किलोग्राम खाद्यान्न एक से तीन रुपए तक की निर्धारित कीमत पर दिए जाने का प्रावधान है. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने कहा है कि वह खाद्य विधेयक का सिद्धांत रुप में समर्थन करती है. सोमैया ने आरोप लगाया कि खुले में पड़े धान खराब हो गए हैं और वे जानवरों के खाने लायक भी नहीं बचे हैं. उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस-राकांपा सरकार शराब लॉबी से प्रभावित है. उन्होंने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का भी आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि कई अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट में भंडारण सुविधा काफी खराब है. नक्सल समस्या पर भाजपा नेता ने कहा कि यह राष्ट्रीय समस्या है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. एक व्यापक और प्रभावी नक्सल विरोधी नीति तैयार करने के लिए सभी पार्टियों को एकसाथ आगे आना चाहिए.

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