नयी दिल्ली : गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बल मुहैया कराने की राज्य सरकार की मांग को आज यह कहते हुए ठुकरा दिया कि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए केंद्र सुरक्षाकर्मी नहीं मुहैया कराता है.
गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार पंचायत चुनावों के लिए किसी भी राज्य को अर्धसैनिक बल नहीं मुहैया कराती है. स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का जिम्मा है. अधिकारी ने बताया कि हम किसी राज्य को केंद्रीय बल नहीं मुहैया कराते. ये (पश्चिम बंगाल के चुनाव) स्थानीय निकाय के चुनाव हैं. पश्चिम बंगाल सरकार ने मांग की है कि पंचायत चुनावों के लिए केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों की कम से कम 300 कंपनियां (30000 सुरक्षाकर्मी) मुहैया कराये.
राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले महीने होने वाले पंचायत चुनावों के पहले चरण के दौरान 1.49 लाख सुरक्षाकर्मी मुहैया कराने की राज्य निर्वाचन आयोग की मांग को कल नामंजूर कर दिया. उसने कहा कि उसके पास अपेक्षित बल नहीं है. प्रदेश के मुख्य सचिव संजय मित्र ने कहा कि गृह मंत्रालय को नया प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिसमें 2 जुलाई को राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांग की जाएगी.
