नयी दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड-ईवन स्कीम का फिर से लागू करने का ऐलान किया है. यह नियम 4 से 15 नवंबर के बीच लागू होगा. केजरीवाल ने कहा कि नवंबर के महीने में दिल्ली के आस-पास के राज्यों में पराली जलाई जाती है, इस वजह से दिल्ली गैस चेंबर बन जाता है. हम प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र और पंजाब सरकार के साथ अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठ नहीं सकती है.
Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: Odd-Even vehicle scheme to be implemented from 4th to 15th November, 2019. pic.twitter.com/qVmLChGHsd
— ANI (@ANI) September 13, 2019
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दिल्ली मुख्यमंत्री के ऑड इवन प्लान को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गैरजरूरी बताया है. उनका कहना है कि अब दिल्ली में इसकी जरूरत नहीं है. गडकरी ने कहा है कि दिल्ली में अब प्रदूषण काफी कम है और ऑड ईवन की जरूरत नहीं है, दिल्ली में जब से रिंग रोड बनी है, ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे बना है. गडकरी ने ऑड-ईवन योजना के बारे में कहा, "नहीं, मुझे नहीं लगता, इसकी ज़रूरत है… हमने जो रिंग रोड बनाई है, उसने शहर में बड़े पैमाने पर प्रदूषण को कम कर दिया है, तथा हमारी योजनाएं आने वाले दो साल में दिल्ली को प्रदूषणमुक्त कर देंगी.
Union Transport Minister Nitin Gadkari on Odd-Even scheme: No I don't think it is needed. The Ring Road we have built has significantly reduced pollution in the city and our planned schemes will free Delhi of pollution in the next two years. pic.twitter.com/X7b6XwkyME
— ANI (@ANI) September 13, 2019
दिल्ली सीएम केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए सात योजनाओं की घोषणा की. इसके तहत केजरीवाल ने प्रदूषण मुक्त दिवाली, ऑड-ईवन पॉलिसी, पॉल्यूशन मास्क का वितरण, पराली और कूड़े के जलाने पर रोक, हॉट स्पॉट ऐक्शन प्लान, डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल और दिल्ली ट्री चैलेंज प्रोग्राम्स की घोषणा की.
सीएम केजरीवाल ने आगे बताया कि छोटी दीवाली के दिन लेज़र शो कराएगी, जिसमें फ्री एंट्री होगी. दिल्ली सरकार प्रदूषण के रोकथाम के लिए अन्य साधन भी अपनाएगी. कहा, ‘दिल्ली में अगले 8-10 महीने में 4,000 बसें आ जाएंगी. बस एग्रीगेटर पालिसी जल्द अनाउंस करेंगे, जिससे लोग अपनी गाड़ी छोड़कर लक्ज़री बस में सफर करेंगे. बसों का रूट रैश्लाइजेशन करेंगे, जो अगले 2-3 साल में लागू होगा.
लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक वाहन होंगे. बस की आवाजाही के लिए ऐप होंगी. एलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी जल्द नोटिफाई होने वाली हैं.
