#NRCAssam जानें क्या है National Register of Citizens, आखिर क्यों हो रहा है डाटा अपडेट?

The National Register of Citizens (NRC) या भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर उन लोगों का रिकॉर्ड है जो भारत के नागरिक हैं. इस रजिस्टर का निर्माण 1951 में पहली जनगणना के बाद हुआ था. देश में असम एकमात्र ऐसा राज्य है जहां के नागरिकों का नाम इस रजिस्टर में दर्ज है. इसका कारण यह है कि बांग्लादेश से पलायन करके मुसलमानों की एक बड़ी आबादी यहां आयी है. इस रजिस्टर में भारतीय नागरिकों का नाम उनकी संपत्ति का ब्यौरा है. इस रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश सरकार की तरफ 1960 में आया और यह डीसी आफिस और सबडिवीजनल आफिसर के पास संरक्षित है.

वर्ष 1980 में असम में यह मांग उठी कि इस लिस्ट को अपडेट किया जाये. कारण यह था कि बांग्लादेश से गलत अवैध तरीके से बांग्लादेशी भारत आकर रह रहे थे. उस वक्त यह कहा गया कि 25 मार्च, 1971 से पहले जो लोग असम में रह रहे हैं उन्हें ही बांग्लादेश का नागरिक माना जाये, शेष लोगों को बाहरी बताया जाये.NRC के को लेकर लगातार विवाद होने के बाद 17 दिसंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 30 जून तक फाइनल ड्रॉफ्ट प्रकाशित कर दिया जाये. लेकिन बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने ज्यादा समय मांगा.

इस वर्ष जनवरी माह में NRC का पहला ड्रॉफ्ट जारी हुआ था, जिसमें 1.9 करोड़ को भारत का नागरिक बताया गया, जबकि असम की जनसंख्या 3.9 करोड़ है. इसमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जिन्होंने NRC का फॉर्म भरा था. आज NRC का फाइनल ड्रॉफ्ट जारी हुआ है, जिसमें उन लोगों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने यह प्रमाण दिया है कि उनका परिवार यहां 1971 से पहले से रह रहा है. फाइनल ड्रॉफ्ट में 40 लाख लोगों को बाहरी बताया गया है, हालांकि अभी भी इनके पास अवसर है कि वे प्रमाण देकर अपना नाम NRC में दाखिल करवा लें.