दाजिर्लिंग, पश्चिम बंगाल: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज दाजिर्लिंग में जीटीए सभा के कामकाज की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाने का निर्णय किया है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया जीटीए को अतिरिक्त धन आवंटन और पर्वतीय त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरु करने का फैसला इस बैठक में हो सकता है.
समीक्षा बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों तथा गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि भाग लेंगे. इस बीच, दाजिर्लिंग शहर में आज कुछ पोस्टर नजर आए जिनमें जीजेएम और अन्य पर्वतीय पार्टियों को धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने गोरखालैंड को लेकर भावनाएं भुनाने की कोशिश की तो इसके गंभीर नतीजे होंगे.
नेपाली भाषा में लिखे इन पोस्टरों पर ‘क्रांतीकारी मुक्ति सेना’ की ओर से धमकी दी गई है.
