लखीमपुर हिंसा: SC में सुनवाई से पहले योगी सरकार ने बनाया न्यायिक जांच आयोग, 4 दिन बाद भी आरोपी गिरफ्त से दूर

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले योगी सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है. सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाईकोर्ट के रिटा. जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव लखीमपुर खीरी मामले की जांच करेंगे. बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई होनी है.

जानकारी के मुताबिक आज चीफ जस्टिस एनवी रमन्न की बेंच सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करेगी. लखीमपुर खीरी मामले कोर्ट ने कल स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने की बात कही है. लखीमपुर में 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों पर काफिले की गाड़ी चढ़ने से चार किसानों की मौत हो गई, जबकि जवाबी हिंसा में चार अन्य लोग मारे गए.

समाचार एजेंसी के मुताबिक गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार, आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. आयोग को मामले की जांच के लिए दो महीने का समय दिया गया है. इस मामले की जांच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे.

उन्होंने कहा कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 की अधिनियम संख्या 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को आयोग के एकल सदस्य के रूप में नियुक्त किया है. बयान में बताया गया, आयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करेगा. इसके कार्यकाल में कोई भी बदलाव सरकार के आदेश पर होगा.

इधर, लखीमपुर हिंसा मामले में नामजद आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी नहीं होने से यूपी पुलिस बैकफुट पर है. वहीं एक मीडिया से बात करते हुए एडीजी लखनऊ जोन एसएन साबत ने कहा कि पुलिस साक्ष्य जुटा रही है और सभी चीजों की विवेचना जारी है. जल्दबाजी में गिरफ्तारी पुलिस नहीं करेगी.

वहीं घटना के बाद लखीमपुर में पीड़ित परिवार वालों से राजनेताओं का मिलने का सिलसिला जारी है. प्रियंका-राहुल के बाद अखिलेश यादव लखनऊ से लखीमपुर के लिए निकले हैं. इससे पहले बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा भी पहुंचे थे.