UP News : परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल होंगी 7 हजार बसें, महिला सुरक्षा के लिए बसों में होगा पैनिक बटन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को परिवहन विभाग की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग ने लोगों की सुगम यात्रा की परिकल्पना को साकार किया है. कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने में जिस सेवा भाव से कार्य किया गया, वह अभूतपूर्व है.

Lucknow: परिवहन विभाग की सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए बसों के बेड़े को और बढ़ाया जायेगा. गुरुवार को मंत्रिपरिषद के समक्ष परिवहन विभाग की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया. इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि दो हजार नई अनुबंधित बसों को निगम के बेड़े में शामिल किया जाये और पांच हजार नई बसों को बेड़े में शामिल करने की कार्रवाई तेज की जाये.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना से मृत्यु दर में कमी के लिए व्यापक पैमाने पर कार्य करने की जरूरत है. इसके लिए प्रदेश में उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाये. जिससे स्कूल स्तर से ही सड़क सुरक्षा की जानकारी छात्र-छात्राओं को मिल सके.

सीएम योगी ने कहा कि छह माह में बस बॉडी रिपेयर, बस स्टेशन सौंदर्यीकरण का कायाकल्प किया जाये. चालक-परिचालक को वर्दी दी जाये. आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्नर लाइसेंस जनता को दिया जाये. परिवहन विभाग ने गत वर्षों में लोगों के सुगम यात्रा की परिकल्पना को साकार किया है. कोरोना काल में प्रवासी श्रमिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में जिस सेवा भाव से कार्य किया गया, वह अभूतपूर्व है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 5 साल में 26 हजार से अधिक गांवों को परिवहन निगम की बस सेवा से जोड़ा गया है. अब प्रयास करें कि हर वह गांव, जहां बस सेवा संभव है, वहां परिवहन सुविधा का लाभ दिलाया जा सके. उन्होंने कहा कि लक्ष्य रखें कि दो वर्षों में प्रदेश में पंजीकृत वाहनों को किसी भी जिले में फिटनेस की सुविधा दी जा सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में है. इसलिए बसों में पैनिक बटन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये. अंतर जनपदीय फिक्स्ड टाइम एसी बस सेवायें चलायी जायें. साथ ही निगम की बसों से पार्सल या कूरियर सेवा देना शुरू की जाये. पांच वर्षों में स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट योजना और रजिस्ट्रेशन व्हीकल स्क्रैप फैसेलिटी लागू करने के लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाए. हर थाना क्षेत्र में कम से कम एक प्रदूषण केंद्र की स्थापना का कार्य समय से पूरा किया जाये.