सिलाफारी की जिकी उराईन के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत, राशि आयी जिकी खातून के पास, लाभुक परेशान

Jharkhand news, Gumla news : गुमला जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्वीकृति और राशि वितरण में गड़बड़झाला सामने आया है. सिलाफारी पंचायत की भरदा चमरा टोली गांव निवासी जिकी उराईन के नाम से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है, लेकिन पीएम आवास की राशि जिकी उराईन के खाते में नहीं जाकर किसी दूसरे पंचायत के जिकी खातून नामक महिला के खाते में राशि का हस्तांतरण कर दिया गया है. राशि नहीं मिले से वास्तविक लाभुक जिकी उराईन का आवास निर्माण शुरू नहीं हुआ है.

Jharkhand news, Gumla news : गुमला (दुर्जय पासवान) : गुमला जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्वीकृति और राशि वितरण में गड़बड़झाला सामने आया है. सिलाफारी पंचायत की भरदा चमरा टोली गांव निवासी जिकी उराईन के नाम से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिली है, लेकिन पीएम आवास की राशि जिकी उराईन के खाते में नहीं जाकर किसी दूसरे पंचायत के जिकी खातून नामक महिला के खाते में राशि का हस्तांतरण कर दिया गया है. राशि नहीं मिले से वास्तविक लाभुक जिकी उराईन का आवास निर्माण शुरू नहीं हुआ है.

राशि की मांग को लेकर लाभुक जिकी उराईन एवं उसके पुत्र सुखदेव उरांव कई बार पंचायत के मुखिया बंधु उरांव. पंचायत सेवक पारु भगत तथा प्रखंड के अधिकारियों का चक्कर लगाकर थक गये हैं. लेकिन, कहीं से कोई समाधान नहीं हुआ.

रविवार को झारखंड नवनिर्माण दल के गुमला जिलाध्यक्ष महिंद्र उरांव ने चमरा टोली गांव का दौरा किया और प्रधानमंत्री आवास के लाभुक जिकी उराईन एवं उसके परिजनों से मिला. परिजनों ने बताया कि पीएम आवास को लेकर लगातार प्रखंड एवं पंचायत के अधिकारियों के संपर्क में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के लिए अभी तक राशि नहीं मिली है.

बताया गया कि लाभुक जिकी उराईन की जगह पर जिकी खातून नामक महिला के बैंक खाते में राशि भेज दी गयी है, जबकि जिकी खातून सिलाफारी पंचायत की नहीं है. पीएम आवास योजना के लाभुक तथा झारखंड नवनिर्माण दल के अध्यक्ष महिंद्र उरांव ने राशि हस्तांतरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सेवक पर गड़बड़ी कराये जाने का आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा कि राशि दूसरे व्यक्ति के खाते में चला गया है. इसकी सूचना पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवक को दी गयी है, लेकिन पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवक इस मामले में पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं. जिसके कारण आदिवासी समाज की जिकी उराईन को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति के बाद भी राशि नहीं मिलना पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लापरवाही पूर्ण कार्यकलापों को दर्शाता है.

झारखंड नवनिर्माण दल के नेता ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के कंप्यूटर ऑपरेटर की लापरवाही के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभुक परेशान है. इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है.

Posted By : Samir Ranjan.