रांची के अधिवक्ता की हत्या का विरोध, चाईबासा में वकीलों ने निकाला मौन जुलूस, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन
Ranchi Advocate Murder Case, चाईबासा न्यूज (भागीरथी महतो) : रांची के अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के विरोध में पश्चिमी सिंहभूम जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को काला -बिल्ला लगाकर मौन जुलूस निकाला. इसके बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा.
Ranchi Advocate Murder Case, चाईबासा न्यूज (भागीरथी महतो) : रांची के अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के विरोध में पश्चिमी सिंहभूम जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को काला -बिल्ला लगाकर मौन जुलूस निकाला. इसके बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा.
जुलूस बार एसोसिएशन से निकलकर जैन मार्केट चौक, सदर थाना चौक, पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए पुन: बार एसोसिएशन परिसर में पहुंचकर समाप्त हो गया. इसके बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया. जुलूस का नेतृत्व स्टेट बार काउंसिल के सदस्य सह बार एसोसिएशन के मॉनिटर अनिल महतो कर रहे थे. अधिवक्ता आज न्यायालय के कार्यों से दूर रहे.
अधिवक्ताओं ने हत्या की निंदा की. साथ ही अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की. अनिल कुमार महतो ने कहा कि आये दिन अधिवक्ताओं के साथ अप्रिय घटना घट रही है. वहीं सरकार के पास एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मामला लंबित है. जिसको लेकर सरकार से जल्द से जल्द इसे लागू करने की मांग की जाएगी.
मौके पर मुख्य रूप से एडहॉक कमेटी के प्रभात नंदा, चतुर्भुज बारीक, कृष्णा महतो के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता केके बजाज, सुभाष चंद्र मिश्रा. दमोदर विश्वकर्मा, मनोरंजन पति, सतीश चंद्र महतो, ताज खान, अशोक बघेल, इंद्र गोप, रमेश चोबे, रघुवर महतो, नंदा सिन्हा, किशोर सिन्हा, सरफराज खान, किशोर महतो, अंजन प्रधान, बसंत केसरी, आशीष सिन्हा, नीमचंद राम, सत्यव्रत ज्योतिषी, प्रणब कुमार, राजेश, अली हैदर, राजा राम गुप्ता, सिकंदर ठाकुर,अरूण कुमार, हरीश सांडिल, सचिन भाटी, कल्याण झा, विजय मौलिक समेत बार के अन्य अधिवक्ता मौजूद थे.
आपको बता दें कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर राज्यभर के लगभग 33000 अधिवक्ता आज 30 जुलाई को अदालती कार्यों से अलग रहे. अधिवक्ता मनोज झा की हत्या का राज्यभर में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रकट किया. इस दौरान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की.
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झारखंड स्टेट बार काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही राज्यपाल व मुख्यमंत्री से मिल कर घटना पर विरोध दर्ज करायेगा. अधिवक्ता मनोज झा के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग करेगा. 28 जुलाई को बार काउंसिल की आपात बैठक में अदालती कार्यों से अलग रहने का निर्णय लिया गया था. साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में हो रहे विलंब को देखते हुए राज्य सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की गयी थी. एक्ट का ड्रॉफ्ट राज्य सरकार के पास लंबित है.
Posted By : Guru Swarup Mishra
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