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Friday, March 29, 2024

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रिलायंस कैपिटल की नीलामी की आ गई नई डेट, 26 अप्रैल को लगेगी दूसरे दौर की बोली

कर्ज समाधान प्रक्रिया के तहत रिलायंस कैपिटल की बिक्री के लिए दिसंबर 2022 में ऑनलाइन नीलामी हुई थी, जिसमें टॉरेंट इन्वेस्टमेंट ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी. वहीं, दूसरे स्थान पर रही आईआईएचएल ने नीलामी के बाद संशोधित बोली लगा दी

नई दिल्ली : कर्ज में डूबी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) के दूसरे दौर की नीलामी की नई तारीख जारी कर दी गई है. मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, रिलायंस कैपिटल के दूसरे दौर की नीलामी के लिए अब 26 अप्रैल को बोलियां लगाई जाएंगी. हालांकि, इसके लिए 11 अप्रैल, 2023 की तारीख तय की गई थी, लेकिन कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने इसे कुछ दिनों के लिए टालने का फैसला किया था. अब सीओसी ने रिलायंस कैपिटल के दूसरे दौर की नीलामी के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

हिंदुजा ग्रुप की आईआईएचएल होगी नीलामी शामिल

सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी भाषा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रिलायंस कैपिटल के कर्जदाताओं ने नीलामी के दूसरे चरण की नई तारीख तय कर दी है. पहले यह नीलामी 11 अप्रैल को ही होने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले ही इसे टाले जाने की जानकारी सामने आई थी. सूत्रों के मुताबिक, नई नीलामी में हिंदुजा समूह की कंपनी आईआईएचएल और टॉरेंट इन्वेस्टमेंट के अलावा सिंगापुर स्थित ओकट्री के बोली लगाने की संभावना है. इन कंपनियों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है.

दिसंबर 2022 में हुई थी ऑनलाइन नीलामी

इससे पहले, कर्ज समाधान प्रक्रिया के तहत रिलायंस कैपिटल की बिक्री के लिए दिसंबर 2022 में ऑनलाइन नीलामी हुई थी, जिसमें टॉरेंट इन्वेस्टमेंट ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी. वहीं दूसरे स्थान पर रही आईआईएचएल ने नीलामी के बाद संशोधित बोली लगा दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

Also Read: अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल की दूसरी नीलामी एक बार फिर टली, नई तारीख का ऐलान नहीं

आरबीआई ने प्रशासक किया नियुक्त

उधर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 29 नवंबर, 2021 को रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को भंग करने के साथ नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त कर दिया था. इस बीच, कंपनी के प्रशासक ने कर्ज समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की समयसीमा 30 मई तक बढ़ाने का अनुरोध राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से किया है. पहले भी यह समयसीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है.

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