Rajasthan Budget 2023 : बोर्ड और निगम कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देगी गहलोत सरकार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी. गहलोत ने इसका विस्तार करते हुए अब राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है.
जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है. इस बजट में उन्होंने राजस्थान में बोर्ड और निगमों कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की थी. गहलोत ने इसका विस्तार करते हुए अब राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इससे एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा.
इसके साथ ही, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपये का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है. इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर माह नि:शुल्क फूड पैकेट, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है. इसके साथ ही, गहलोत ने जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी ‘चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ में कवर राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये सालाना करने की घोषणा की है.
उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग एक करोड़ परिवारों को आगामी वर्ष नि:शुल्क राशन के साथ प्रति माह नि:शुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं. इस पैकेट में एक-एक किलोग्राम दाल, चीनी एवं नमक और एक लीटर खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा. इस पर लगभग 3,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
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उन्होंने बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लगभग 76 लाख परिवारों को आगामी वर्ष से एलपीजी गैस 500 रुपए में उपलब्ध कराने की घोषणा की. इस पर 1,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. गहलोत ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना के तहत 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त दी जाएगी. यह सीमा पहले 50 यूनिट थी. इससे प्रदेश के 1.19 करोड़ में से 1.04 करोड़ से अधिक परिवारों को घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी. इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये का भार वहन करना होगा.
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By KumarVishwat Sen
कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.
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