Schemes for Girls: लड़कियों की शिक्षा से लेकर शादी तक के लिए सरकार चला रही योजनाएं, जानें 7 सबसे बेहतर स्कीम

Investment Scheme for Daughter: केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार कई ऐसी योजनाएं चलायी जा रही है जो लड़कियों को आर्थिक और समाजिक रुप से मजबूत करने में मदद कर रही हैं. सरकार की कई ऐसी निवेश योजनाएं हैं जिनमें निवेश करने से एक निश्चित अवधि में आपका पैसा दोगुना हो जाएगा. साथ ही, टैक्स में छूट का भी लाभ मिलेगा. ऐसी ही योजनाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना एक बचत और निवेश योजना है जिसे भारत सरकार ने बेटियों की आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की है. इस योजना के माध्यम से परिवारों को उनकी बेटियों के लिए निवेश करने की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि उनकी आधुनिक शिक्षा और भविष्य की योजनाओं की समर्थन किया जा सके. योजना के अंतर्गत सिर्फ वो बच्ची शामिल हो सकती है जिनकी उम्र योजना खाते खोलने के समय 10 वर्ष तक होती है. योजना के अंतर्गत निवेशकों को प्रति वर्ष निवेश करने की स्वतंत्रता होती है और यह योजना 21 वर्ष तक चलती है. सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश की शुरुआती राशि मिनिमम राशि से आगे नहीं हो सकती है और सालाना निवेश की श्रेणियों में न्यूनतम और अधिकतम राशियों की सीमा होती है. योजना की ब्याज दर वार्षिक आधार पर निर्धारित की जाती है और यह आयकर की प्राधिकृत श्रेणियों के अनुसार वित्तीय प्रतिक्रिया के साथ दी जाती है. योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा, पठन-लेखन, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को समर्थन देना है. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत किए गए निवेश पर आयकर लाभ प्रदान किया जाता है, जो कि नियमों के अनुसार होता है.

सीबीएसई (Central Board of Secondary Education) द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण उदार शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'उड़ान' योजना शुरू की गई है. यह योजना उन छात्रों के लिए थी जिन्होंने अपनी कक्षा 11 और 12 में पढ़ाई की थी और किसी कारगर प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उनके पास उचित संसाधन नहीं है. उड़ान योजना के तहत, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण योजनाएं प्रदान की गई थी. ये शामिल करते हैं:

• इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी

• मैडिकल और पैरामेडिकल

• लॉ और यातायात विज्ञान

• छात्रवृत्तियों की सुविधा

बालिका समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है. यह योजना लड़कियों को उनके उत्थान और उनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए संकल्पित है. बालिका समृद्धि योजना लड़कियों के उत्थान और विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आत्म-विश्वास आदि. इस योजना का लाभ विभिन्न आयु समूहों की लड़कियों को उठा सकते हैं, जैसे कि शिक्षा की शुरुआत से लेकर उनके उत्थान और उनके करियर के विभिन्न चरणों तक. योजना के लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा. बालिका समृद्धि योजना के तहत विभिन्न योजनाएँ शामिल हो सकती हैं जैसे कि बालिका शिक्षा, बालिका स्वास्थ्य, बालिका रोजगार, आत्म-विश्वास आदि.

मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना एक सरकारी योजना है जो राज्य में लड़कियों के उत्थान और उनके भविष्य को समृद्ध करने के लिए शुरू की गई थी. यह प्रकार की बचत योजना है. जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की लड़कियों के लिए वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था. इसका उद्देश्य लड़कियों के जीवन को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समृद्ध बनाना है. इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के उत्थान, शिक्षा, समृद्धि और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है. योजना का लाभ लड़कियों को उनकी जन्म से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक होता है. योजना के तहत लड़कियों को उनके जन्म पर एक निश्चित धनराशि और विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. लाभार्थियों के लिए विशिष्ट आवेदन प्रक्रिया विधायित की गई है जो संबंधित अधिकारिकों द्वारा बताई जाती है. मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत विभिन्न योजनाएँ शामिल हो सकती हैं जैसे कि लाडली विवाह योजना, लाडली समृद्धि योजना आदि.

मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरूआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्ष 2016-17 के वित्त वर्ष में की गयी थी. इसके तहत उन बेटियों को लाभ प्रदान किया जाता है जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हॉस्पिटल में हुआ है. मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 50,000 रुपए की राशि अलग-अलग किस्तों में बालिका के सर्वांगीण विकास के लिए दी जाती है. इस राशि को 6 किस्तों में प्रदान किया जाता है जिससे बेटियों का पालन पोषण आसानी से किया जा सके.

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों की सुरक्षा और उनके भविष्य की देखभाल करना है. योजना का लाभ राज्य की लड़कियों को उनकी जन्म से लेकर 21 वर्ष की उम्र तक मिलता है. योजना के तहत लड़कियों को उनके जन्म पर एक निश्चित धनराशि, विवाह के बाद एक और धनराशि, और विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. योजना के लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जो संबंधित अधिकारिकों द्वारा बताई जाती है. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न योजनाएं शामिल हो सकती हैं जैसे कि कन्या विद्या धन योजना, कन्या विवाह योजना, आदि.

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificate या NSC) भारत सरकार द्वारा प्रदत्त एक वित्तीय योजना है जिसका उद्देश्य निवेशकों को एक निश्चित समय समय पर वापसी हेतु सुरक्षित निवेश का अवसर प्रदान करना है. NSC एक पैसे जुटाने की विशिष्ट योजना है जो निवेशकों को निश्चित समय के बाद मौद्रिक रूप से लाभ प्रदान करती है. एनएससी की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष है. यह 5 वर्षों के अंत में निवेशकों को उनकी निवेश राशि और बोनस राशि का लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है. NSC की रेटेड बोनस संभावित लाभ के रूप में दी जाती है. यह वित्त वर्ष के अंत में जमा की गई राशि पर दी जाती है और निवेशक की राशि को बढ़ाती है. NSC की रेट ऑफ इंटरेस्ट समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसे वार्षिक ब्याज के रूप में दिया जाता है. एनएससी का एक और लाभ यह है कि इसे निवेशक अपनी आय के ब्रैकेट में से कुछ पैसे बचा सकते हैं क्योंकि इसकी ब्याज राशि पर निर्धारित कर देना अनिवार्य है.