Dearness allowance news : साल के अंत में दिल्ली सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता मिलेगा

Updated at : 07 Dec 2020 3:19 PM (IST)
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Dearness allowance news :  साल के अंत में दिल्ली सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता मिलेगा

दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को बड़ी खुशखबरी दी है. साल के अंत में दिल्ली सरकार का यह तोहफा श्रमिकों के लिए बड़ा तोहफा है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अकुशल( unskilled ) अर्द्धकुशल ( semi-skilled) और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का आदेश दिया है.

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दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को बड़ी खुशखबरी दी है. साल के अंत में दिल्ली सरकार का यह तोहफा श्रमिकों के लिए बड़ा तोहफा है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अकुशल( unskilled ) अर्द्धकुशल ( semi-skilled) और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का आदेश दिया है.

मनीष सिसोदियों ने कहा, मजदूरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया है. कोरोना महामारी के दौर में यह अहम कदम है. इसका लाभ कई वर्ग के कर्मचारियों को मिलेगा.

ध्यान रहे कि कोरोना की वजह से नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2020 तक महंगाई भत्ते का अंक जोड़ने पर रोक लगा रखी है दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों के महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती.

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सिसोदिया ने इसके पीछे तर्क दिया कि इन्हें केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है. खासकर कोरोना संकट के दौरान ऐसा करना मजदूरों के हित में नहीं है. इसीलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते जोड़कर नया न्यूनतम वेतन की घोषणा की है. इन्हें अक्टूबर 2020 से जोड़कर राशि मिलेगी.

दिल्ली में अगर मजदूरों के पारिश्रमिक की बात करें तो अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए मासिक 17,069 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के लिए मासिक 18,797 रुपये (दैनिक 723 रु.) तय की गयी है. सिसोदिया ने कहा कि औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या के समायोजन के बाद श्रम विभाग द्वारा महंगाई भत्ता का निर्धारण किया जाता है.

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इसे हर दो बार अप्रैल और अक्टूबर में संशोधित किया जाता है. सिसोदिया ने कहा कि कोरोना से उत्पन्न आर्थिक मंदी के कारण इस साल अप्रैल में महंगाई भत्ते को संशोधित नहीं किया जा सका, लेकिन उसके बाद महंगाई बढ़ने के कारण दिल्ली सरकार ने गरीबों, मजदूरों और कर्मचारिओं के हित में यह कदम उठाया है.

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