सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में वन रैंक, वन पेंशन पर अपना फैसला सुनाया था. इसके बाद 9 जनवरी 2023 को इस केस में तीसरा आदेश जारी किया गया था, जिसमें 15 मार्च तक राशि जारी करने की बात कही गई थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार 25 लाख पूर्व सैनिकों को ‘वन रैंक, वन पेंशन’ देने की दिशा में काम कर रही है. सरकार ने इसके लिए तारीख भी तय कर दी है.
15 मार्च तक बकाया राशि का हो सकता है भुगतान
सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय से इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. आपको बताएं कि, 15 मार्च तक बकाया राशि का भुगतान करने के लिए काम जोरों पर है. समय सीमा पर ही पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी.
नई व्यवस्था के तहत होगा भुगतान
नई व्यवस्था के तहत रिटायर जवानों को 87,000 रुपये, कर्नलों को 4.42 लाख रुपये और लेफ्टिनेंट जनरलों को 4.32 लाख रुपये का OROP एरियर मिलेगा. अधिकारियों ने कहा कि यदि, रक्षा विभाग के सभी पेंशनभोगी स्पर्श नामक नई ऑनलाइन पेंशन वितरण प्रणाली का लाभ ले रहे होते तो हजारों करोड़ रुपये के ओआरओपी बकाया का भुगतान कुछ ही दिनों में किया जा सकता था.
रक्षा विभाग के लगभग 33 लाख पेंशनभोगी
एक अन्य जानकारी के अनुसार , 8 जनवरी को ही पूर्व सैनिकों को एरियर की पहली किस्त का भुगतान करना शुरू कर दिया था. 28 फरवरी तक वीरता पुरस्कार विजेताओं और परिवार पेंशनरों सहित सभी पात्र लोगों के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. सभी पूर्व सैनिकों को अगले दो सप्ताह में उनका ओआरओपी बकाया मिल सकता है. आपको बता दें कि भारत में रक्षा विभाग के लगभग 33 लाख पेंशनभोगी हैं।
