Annapurna Yojana, Ration Card Benefit, One Nation One Ration Card : भारत में महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक राशन कार्ड है. इसके जरिए सरकार लोगों को सब्सिडी के तहत अनाज मुहैया कराती है. इसके साथ ही, सरकार ने कोरोना काल में इसी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के जरिए देश के लाखों गरीबों में आगामी नवंबर तक फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का ऐलान किया है. हालांकि, खबर यह भी है कि सरकार इसकी डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ाने की तैयारी में जुटी हुई है.
राज्य सरकारों की ओर से जारी होने वाले राशन कार्ड में देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं. यह राशन कार्ड बुजुर्गों को कई तरह के फायदे पहुंचाता है. राज्य सरकार का खाद्य आपूर्ति विभाग ही नए राशन कार्ड बनवाने से लेकर उसमें से नाम कटवाने तक की प्रक्रिया को पूरा करता है.
अन्नपूर्णा योजना के तहत दिया जाता है फ्री में अनाज
इसके साथ ही, जिन बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन वे इसके पात्र हैं, उन्हें राशन कार्ड के जरिए हर महीने फ्री में अनाज उपलब्ध कराने का नियम है. सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने फ्री में अनाज देने की सुविधा उपलब्ध है. सरकार पेंशन नहीं पाने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 10 किलो अनाज मुहैया कराती है. इसमें उन्हें 6 किलो गेहूं और 4 किलो चावल दिया जाता है.
अन्नपूर्णा योजना के क्या हैं फायदे
अन्नपूर्णा योजना का कार्ड पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में राशन पाने की सुविधा दी जाती है. इस कैटेगरी के कार्ड में असहाय, बेहद गरीब और अभावग्रस्त लोगों को शामिल किया जाता है. बेहद गरीब की श्रेणी में वैसे वरिष्ठ नागरिक आते हैं, जिनकी आमदनी का कोई निश्चित स्रोत नहीं है और अगर है भी तो वह केवल नाममात्र का. ऐसे बुजुर्गों को उनके परिवार से भरण-पोषण के लायक सहायता नहीं मिल पाती है. सरकार ने अन्नपूर्णा योजना के तहत ऐसे गरीब और असहाय बुजुर्गों की सहायता के लिए हर महीने 10 किलो अनाज उपलब्ध कराती है.
केंद्र सरकार उठाती है पूरा खर्च
अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को दिए जाने वाले फ्री में अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है. राज्यों को सिर्फ कार्ड जारी करने और योजना के तहत लाभार्थी तक फायदा पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती है. इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले राशन कार्ड का रंग सफेद होता है.
वन नेशन वन राशन कार्ड
देश के लोगों को दाल, चावल और गेहूं आदि की पहुंच को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत किसी भी राज्य का निवासी या राशनकार्ड धारक देश के किसी भी कोने की जनवितरण प्रणाली की दुकान से राशन उठा सकता है. देश में अब तक 24 से अधिक राज्य ने अपने यहां केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है. बाकी के बचे हुए राज्य आगामी 2021 के मार्च तक लागू कर देंगे.
Posted By : Vishwat Sen
