नयी दिल्ली : कोयला मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय इस्पात प्राधिकार (सेल) से कहा है कि वह झारखंड में एक कोयला खान के विकास में देरी के लिए 57 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा कराए. उसे यह खान अपने (कैप्टिव) इस्तेमाल के लिए आवंटित की गई थी.
कोयला खानों पर अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला किया गया है. कोयला मंत्रालय ने इस बारे में सेल के चेयरमैन को पत्र भेजा है. इसके अनुसार खान (सितानाला कूकिंग कोल ब्लाक) से उत्पादन 11 अप्रैल 2011 को शुरु होना था लेकिन परिचालन अभी शुरु नहीं हुआ है.
आईएमजी ने बैंक गारंटी की कटौती तथा उसे भुनाने की सिफारिश की है. इसके अनुसार सरकार ने आईएमजी की सिफारिशों पर विचार करते हुए उन्हें स्वीकार कर लिया है. इसी के अनुसार 57 लाख रुपये की बैंक गारंटी सरकार को जमा कराई जाएगी.
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