Petrol Price: संसद में बोले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी- इन 9 राज्यों ने पेट्रोल, डीजल पर नहीं घटाया VAT

Petrol Price: स्थिति के हिसाब से ईधन पदार्थों पर कर लगाया जाता है. महामारी के समय यह ऊंचे स्तर पर था, लेकिन उसके बाद इसमें कमी आयी है.

नयी दिल्ली: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र और केरल समेत 9 राज्यों ने पेट्रोल व डीजल पर मूल्य वर्धित कर (VAT) को नहीं घटाया है. पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री ने राज्यसभा में यह भी बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कई देशों में ईधन की कीमतों में 50 प्रतिशत का उछाल आया, जबकि भारत में यह स्थिर रहा और महज पांच प्रतिशत की ही वृद्धि हुई.

पेट्रोल पर भुगतान रहा स्थिर

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए पुरी ने कहा, ‘सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस सच्चाई से खुशी होगी कि ग्राहकों द्वारा पेट्रोल पर किये जाने वाला भुगतान एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान स्थिर रहा.’ उन्होंने कहा कि स्थिति के हिसाब से ईधन पदार्थों पर कर लगाया जाता है. महामारी के समय यह ऊंचे स्तर पर था, लेकिन उसके बाद इसमें कमी आयी है.

केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में की कटौती

उन्होंने कहा, ‘हमने उत्पाद शुल्कों में कटौती की, लेकिन 9 राज्यों ने अभी तक करों में कटौती नहीं की है. कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हम हरसंभव वह कदम उठाने को तत्पर हैं, जो आवश्यक है.’ उन्होंने कहा, ‘हमने तेल की कीमतों में कटौती की है. हम अन्य कदम भी उठाने को तैयार हैं. कुछ राज्यों ने करों में कटौती नहीं की है. महाराष्ट्र और केरल समेत 9 ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने पेट्रोल व डीजल पर करों में कटौती नहीं की है.’

विकसित देशों में 50-55 फीसदी बढ़े पेट्रोल के दाम

अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटने और स्पेन के आंकड़ों की तुलना भारत से करते हुए हरदीप पुरी ने कहा, ‘इन सभी देशों में पेट्रोल की कीमतें 50 और 55 से लेकर 58 प्रतिशत तक बढ़ी हैं, लेकिन भारत में यह सिर्फ पांच प्रतिशत तक ही बढ़ी. हमें इस पर खुशी मनानी चाहिए. लेकिन, इसकी जगह यह सुनने को मिल रहा है कि कीमतें क्यों बढ़ी हैं.’

आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं केरल ने कम नहीं किया वैट

भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि कई राज्यों ने पेट्रोल व डीजल पर वैट में कटौती नहीं की है और आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल इनकी कीमतें सर्वाधिक हैं. इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘कीमतों में कटौती के लिए हमारे पास जो विकल्प थे, वह हमने किया. नहीं तो अभी इनकी कीमतें और अधिक होतीं.’

Posted By: Mithilesh Jha