Bengal Election: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 (West Bengal Assembly Election 2021) के लिए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं. मतदाताओं को लुभाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो (TMC Supremo) ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने घोषणा पत्र (TMC Manifesto) भी जारी किया है.
इस घोषणा पत्र को गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि एक दो मामलों में ममता बनर्जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाला दांव अपनाया है. और इस दांव का सूत्रधार ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बताया जा रहा है. उदाहरण के लिए टीएमसी के घोषणापत्र में पांच लाख लोगों को रोजगार और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (Student Credit Card) योजना प्रमुख है. बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के घोषणा पत्र में रोजगार और सात निश्चय के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी था.
दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में नीतीश कुमार ने अपने सात निश्चय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का वादा किया था. उस वक्त युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए बहुत बड़ा ऐलान था जिसका फायदा उस समय नीतीश कुमार की पार्टी को हुआ. प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के चुनावी रणनीतिकार थे. बिहार में इस योजना का परिणाम अच्छा रहा. तब जदयू का राजद के साथ गठबंधन था और मुकाबला भाजपा से था. चुनाव में जदयू राजद गछबंधन की जीत हुई थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे. शायद यही कारण है कि वर्तमान में टीएमसी के रणनीतिकार ने घोषणापत्र में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को शामिल कराया है.
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अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर के इस चाल का जवाब भाजपा कैसे देती है. ममता बनर्जी ने बुधवार को ‘दीदीर 10 ओंगीकार’ यानी ‘दीदी के 10 अंगीकार’ में कहा कि वर्ष 2021 में बंगाल में उनकी सरकार बनी, तो बेरोजगारी दर को आधा करने के लिए वह हर साल 5 लाख से अधिक नये रोजगार का सृजन करेगी. इसके अलावा ममता बनर्जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की.
उन्होंने कहा कि बिना किसी गारंटर के बंगाल के विद्यार्थियों को 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा. सरकार उनका गारंटर बनेगी. हालांकि ब्याज चार फीसदी लिया जाएगा. इससे बच्चों की पढ़ाई का बोझ माता-पिता पर नहीं पड़ेगा.
बता दें कि बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2016 में लागू हुई. इसके तहत इंटर पास छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार 4 लाख रुपए तक का ब्याज रहित लोन वित्तीय मदद के रूप में मुहैया कराती है.
Posted By: Utpal Kant
