रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जियाडा के अंतर्गत आनेवाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटित करा कर उद्योग नहीं लगानेवालों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि जियाडा परिसर के आसपास के क्षेत्रों में जिन उत्पादों की ज्यादा डिमांड और उत्पादन होता है, वैसे ही उत्पादों से जुड़ी सामग्री बनानेवालों को जियाडा परिसर में जमीन आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाये.
जमीन लेकर प्लांट नहीं लगानेवालों को नोटिस दें
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जियाडा) की 11वीं बोर्ड बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने जियाडा के अंतर्गत आनेवाली जमीन का सीमांकन और बोर्ड लगाने का निर्देश दिया, ताकि जमीन का अतिक्रमण नहीं हो. उन्होंने जियाडा क्षेत्र में बिजली -पानी- सड़क जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को कहा.
9013 एकड़ में 8021 एकड़ भूमि आवंटित
जियाडा की बोर्ड मीटिंग में 15 एजेंडों पर चर्चा हुई. इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में जियाडा के बोकारो, आदित्यपुर, रांची और संताल परगना प्रक्षेत्र में कुल 132 इंडस्ट्रियल एरिया में 3484 इंडस्ट्रियल यूनिट है. जियाडा के अधीन 9013 एकड़ जमीन है, जिसमें 8021 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए आवंटित की गयी है.
ये लोग रहे बैठक में मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना डाडेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव केके सोन, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, निदेशक उद्योग घोलप रमेश और जियाडा रांची, बोकारो, आदित्यपुर और संताल परगना के क्षेत्रीय निदेशक मौजूद थे.
