वाशिंगटन : भारत ने कहा है कि वह इस बात को लेकर निराश है कि पठानकोट आतंकवादी हमले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता एवं जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध सूची में शामिल कराने संबंधी उसके आवेदन पर तकनीकी रोक लगा दी गयी है. एक दिन पहले चीन ने संयुक्त राष्ट्र समिति से अपील की थी कि वह इस दिशा में अभी कदम नहीं बढाए. वीटो अधिकार के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक चीन ने दावा किया है कि उसका फैसला तथ्यों तथा नियमों पर आधारित था. इसके लिए भारत चीन से काफी नाराज है.
आतंकवाद से निपटने में संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति पर ‘चुनिंदा रुख’ अपनाने का आरोप लगाते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरुप ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस कदम का पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर प्रभाव पडेगा. उन्होंने कहा, ‘यह उस प्रतिबद्धता पर सही नजर नहीं आता जो कहती है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद की बुराई को मजबूती से परास्त करने की जरुरत है.’ उन्होंने कहा कि भारत इस बात से निराश है कि जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के नाम को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित एक आतंकवादी प्रतिबंध समिति की सूची में शामिल कराए जाने संबंधी आवेदन पर तकनीकी रोक लगा दी गयी है.
स्वरुप ने आरोप लगाया, ‘इसके कामकाज का तरीका समिति को आतंकवाद से मुकाबले में एक चुनिंदा रुख अपनाने की ओर ले जा रहा है.’ उन्होंने कहा कि यह भारत की समझ से परे है कि पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति ने 2001 में उसकी आतंकवादी गतिविधियों के लिए सूची में डाला था लेकिन उस समूह के मुख्य नेता, फाइनेंसर और उसे हवा देने वाले व्यक्ति के नाम को शामिल करने पर तकनीकी रोक लगा दी गयी है.’
स्वरुप ने कहा, ‘दो जनवरी को पठानकोट पर हुआ हालिया आतंकी हमला दिखाता है कि मसूद अजहर को सूची में नहीं डालने के खतरनाक परिणाम भारत को लगातार भुगतने पड रहे हैं. आतंकवादी समूहों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को देखते हुए इसका परिणाम पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को झेलना पडेगा.’ प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का लक्ष्य सभी सदस्य राष्ट्रों और उनके नागरिकों की जैश और उसके नेता मोहम्मद मसूद अजहर जैसे आतंकवादी समूहों की गतिविधियों से रक्षा करना होना चाहिए.
शी चिनपिंग ने आतंकवाद को बताया था बड़ी समस्या
गौरतलब है कि एक दिन पूर्व ही चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ संयुक्त रूप से आतंकवाद को एक बडी समस्या करार दिया था. चिनफिंग ने कहा था, ‘आतंकवादी खतरा लगातार बढ रहा है. सबसे बडा विकासशील देश और सबसे बडा विकसित देश और साथ ही विश्व की दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं होने के नाते विश्व शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढावा देने की चीन और अमेरिका की जिम्मेदारी बढ रही है. बहुत से ऐसे व्यापक क्षेत्र हैं जहां हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और हम कर सकते हैं.’
