इस्लामाबाद: सुरक्षा एजेंसियों को व्यापक अधिकार दिए जाने के प्रावधान वाले विवादित पाकिस्तान सुरक्षा विधेयक को आज भारी विरोध एवं विपक्षी दलों के वाकआउट के बीच नेशनल एसेंबली ने पारित कर दिया.
विधेयक के विरोध में पूरे विपक्ष ने वाकआउट किया और विधेयक की प्रतियां भी फाड दीं. नवाज शरीफ सरकार की सहयोगी जमीयत-ए-उलेमा इस्लाम.एफ ने भी विधेयक का विरोध किया और सदन से वाकआउट किया. इस विधेयक में सुरक्षा कर्मियों को आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिए ‘‘बल प्रयोग’’ का अधिकार दिया गया है.
विधेयक में शांति को बाधित करने वाले सभी तत्वों को राष्ट्र का शत्रु घोषित किया गया है और जानमाल की सुरक्षा राज्य की शीर्ष प्राथमिकता होगी. नए प्रावधानों के अनुसार अगर कोई जांच अधिकारी निर्धारित समय के अंदर आरोपपत्र दाखिल नहीं करता है तो अंतरिम आरोपपत्र दाखिल करने के लिए एक संयुक्त जांच दल का गठन किया जाएगा.
